सामाजिक सुरक्षितता महिलांच्या वाट्याला कधी येणार ?

महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागात आठवडाभरात  महिलांवर अमानुष अत्याचारांच्या घटनांच्या संतापजनक बातम्या ऐकायला मिळत आहेत. या अत्याचारांना बळी पडलेल्या अल्पवयीन, निराधार, मतिमंद मुलींपासून एकाकी महिला आहेत. यातले अनेक अत्याचार हे सामूहिक पद्धतीने केले आहेत.  मुंबईतील साकीनाका परिसरात झालेल्या बलात्कार पीडित महिलेचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे. या महिलेवर अत्याचार करुन तिच्या गुप्तांगात लोखंडी सळई घालण्याचा प्रकार घडला.  प्रकृती गंभीर असल्याने तिचा रुग्णालयातच दुर्दैवी मृत्यू झाला. राज्यात बलात्कार आणि महिला अत्याचाराच्या घटना नित्याच्याच झाल्या आहेत. यावरून एक गोष्ट स्पष्टपणे अधोरेखित होेते ती म्हणजे, गुन्हेगारांना राज्यात कायद्याचा धाक उरलेला नाही.  सरकार सुद्धा  या अशा घटनांकडे संवेदनशीलतेने  न पाहता केवळ सर्वसामान्यांना हायसे वाटेल अशी विधाने करेल, घटनेचा निषेध करून शांत बसेल.  पण केवळ एवढेच करून परिस्थिती सुधारणार आहे का?  त्या तरुणीला तिचे प्राण पुन्हा मिळणार आहेत का? भविष्यात अशा लाजिरवाण्या घटना पुन्हा घडणार नाहीत, याची हमी मिळणार आहे का? तात्पुरती उपाययोजना करण्यापेक्षा महिलांना समाजात वावरताना कायम सुरक्षित वाटेल, अशी व्यवस्था का केली जात नाही?  या आणि अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे मात्र आपल्याला कधी मिळतील, हे पण एक प्रश्नचिन्हच आहे.

दिल्लीतील ‘निर्भया’ प्रकरणाप्रमाणेच या घटनेची क्रूरता ही अमानवी वृत्तीबरोबरच मोठमोठ्या नेत्यांच्या असंवेदनशील वृत्तीवरही प्रकाश टाकणारी आहे.  निर्भया सामूहिक अत्याचाराच्या घटनेनंतर एकेकाळी देशभरात संतापाची प्रचंड लाट उसळली होती. या घटनेनंतर देशातील महिलांवरील अत्याचार थांबतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होऊ लागली होती. निर्भयाप्रकरणानंतर कायदे कठोर झाले, पण, समाजातील विकृत मानसिकता काही बदलली नाही, हेच ‘नॅशनल क्राईम रेकॉर्डस्‌ ब्युरो’च्या एका अहवालातून दिसून येत आहे. या अहवालानुसार देशात महिलांवरील अत्याचाराच्या विशेषत: बलात्काराच्या घटनांमध्ये दुप्पट वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे.  

भारतात एकूण गुन्हेगारीमध्ये बलात्कार हा गुन्हा अव्वल क्रमांकावर येतो. दरवर्षी साधारण तीस ते चाळीस हजार बलात्काराच्या गुन्ह्यांची नोंद देशात होते. अनेक प्रकरणात बलात्काराची नोंदही घेतली जात नाही किंवा अशी प्रकरणे दाबली जातात. अजून एक दुर्दैवी बाब म्हणजे बलात्काऱ्यांना शिक्षा मिळण्याची आकडेवारी फारशी समाधानकारक नसल्याचे एनसीआरबी (राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागा)च्या अहवालातून स्पष्ट होत आहे. २०१९ साली  महाराष्ट्रात २२९९ घटनांची नोंद अहवालात आहे. २०१९ मध्ये देशभरात २८६ महिलांची बलात्कारानंतर हत्या करण्यात आली. त्यापैकी सर्वाधिक ४७ महिला महाराष्ट्रातील होत्या. २०२० सप्टेंबर मध्ये जारी केलेल्या अहवालानुसार गेल्यावर्षी महाराष्ट्रात अशा प्रकारचे सर्वाधिक गुन्हे नोंद केले गेले.  

उल्हासनगर येथे १५ वर्षांच्या मुलीवर शस्त्रास्त्रांचा धाक दाखवून तिच्यावर अत्याचार करण्यात आला. मुंबईतील साकीनाका परिसरात पहाटे ३ च्या दरम्यान  ३५ वर्षीय महिलेवर बलात्कार करुन तिच्या गुप्तांगात लोखंडी सळई घालण्याचा प्रकार घडला. तेवढ्यावरच त्याचे समाधान झाले नाही म्हणून कि काय त्याने तिला रॉडच्या साहाय्याने अमानुषपणे मारहाण केली आणि रस्त्यावर रक्ताच्या थारोळ्यात टाकून पसार झाला.  तिच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरु असताना तिचा मृत्यू झाला. अमरावतीत  दर्यापूर तालुक्यातील येवदा पोलीस स्टेशन अंतर्गत एका अल्पवयीन मुलीशी नराधमाने बळजबरीने शारीरिक संबंध प्रस्थापित  केल्याची धक्कादायक बाब समोर आली. पीडित तरुणी १७ वर्षाची होती.   गर्भवती राहिलेल्या या मुलीने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. पुण्यात रस्त्यावर झोपलेल्या एका ६ वर्षांच्या मुलीवर रिक्षाचालकाने अत्याचार केला. पुण्यातच घडलेल्या दुसऱ्या एका घटनेत एका १४ वर्षांच्या मुलीला पळवून नेऊन एकूण १४ जणांनी तिच्यावर अनेकदा अत्याचार झाल्याचे उघडकीस आले. यातील अद्याप ८ जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. या नराधमांमध्ये ६ जण रिक्षाचालक तर  २ रेल्वे कर्मचारी आहेत. तसेच एका २७ वर्षीय महिलेवर ४ जणांनी अत्याचार केला. पालघर येथे एका १७ वर्षीय अनाथ मुलीवर ३ जणांनी सामूहिक बलात्कार केला.    वसईत १६ वर्षाच्या अल्पवयीन गतिमंद मुलीवर अतिप्रसंग ओढवला. वासनांध आरोपीने राहत्या घराच्या परिसरातून मुलीला मोटारसायकलवर जबरदस्तीने बसवून, अज्ञातस्थळी नेऊन तिच्यावर अतिप्रसंग केला. नागपूर येथे एका अल्पवयीन मुलीवर ६ जणांनी अत्याचार केला. पिंपरीत निवृत्त सहाय्यक पोलीस आयुक्त असल्याचे सांगत एका नराधमाने शिक्षिकेवर बलात्कार केला. संबंधित शिक्षिकेला पैशाची आर्थिक अडचण असल्याने त्यांनी ओळखीने आरोपी विकास अवस्थी यांच्याकडे पैशाची मागणी केली. आरोपी विकास अवस्थीने दहा टक्के व्याजाने पैसे देतो असे सांगून पीडित महिलेला घरी बोलावून तिच्याकडून दोन कोऱ्या चेकवर ,कोऱ्या कागदावर सह्या घेतल्या. त्यानंतर पीडित महिलेला सॉफ्टड्रिंक देऊन दुष्कृत्य केले. तसेच पीडित महिलेचे विवस्त्र अवस्थेतील फोटो काढून, ते सर्वांना दाखवून बदनामी करेल अशी धमकी दिल्याचा आरोप आहे.

मुंबईतील गुन्हेगारीच्या आकडेवारीवर नजर टाकली असता, मुंबईतील वातावरण महिलांसाठी दिवसागणिक अधिकाधिक असुरक्षित बनत चालले आहे. मुंबई पोलिसांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, मुंबई शहरात दि. १ जानेवारी २०२१ ते ३१ जुलै २०२१ या कालावधीत बलात्काराच्या तब्बल ५५० तक्रारी नोंदवण्यात आल्या आहेत. पोलीस प्रशासनाच्या दाव्यानुसार त्यापैकी ४४५ तक्रारींवर कारवाई करण्यात त्यांना यश मिळाले आहे. मात्र, अद्याप उर्वरित १०५ बलात्कार पीडिता न्यायासाठी संघर्ष करत आहेत.

महाराष्ट्रातील कायदा आणि सुव्यवस्थेवर पुन्हा एकदा यानिमित्ताने प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.  महाराष्ट्रातील महिलांच्या संरक्षणाचा मुद्दा  महत्वाचा आहे. याला  प्रत्येक राजकारणी व्यक्तीने प्राधान्य देणे गरजेचे आहे.  संभाव्य गुन्हेगारांना वाटणारी पोलिसांची भीती आणि दहशत ही गुन्हे रोखणारी खरी शक्ती असते. पोलिसांची अशी थोडी जरी भीती मनाच्या तळात असती तरी साकीनाका परिसरात पहाटे अत्याचार करून या महिलेचे निर्घृणपणे प्राण घेण्यास हा नराधम धजला नसता.  महाराष्ट्रात अशा घटना का वाढत आहेत, याचे आत्मपरीक्षण  करण्याची गरज आहे.

ओरिसात अत्याचार झालेली मुलगी  अवघ्या तीन वर्षांची होती. उत्तर प्रदेशातल्या दुसऱ्या एका बलात्कार गुन्ह्यातील बळी बालिका आठ वर्षांची. बुलंदशहर बलात्कार पीडिता १२ वर्षांची, पुण्यातील पीडिता १४ वर्षांची तर हाथरसमधील १९ वर्षांची आणि मुंबईतील ताज्या गुन्ह्यतील महिला ३५ वर्षांची होती. यातून केवळ एक आणि एकच सत्य समोर येते. ते म्हणजे पुरुषी विकृती. आणि कायद्यांना न घाबरणाऱ्या, न जुमानणारे समाजकंटक. या अशा नराधमांवर वेळीच  कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे.  स्त्रियांवरील अत्याचाराचे गुन्हे हाताळण्यासाठी आणि त्याच्या त्वरित न्यायनिवाडय़ासाठी स्वतंत्र कार्यक्षम यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे.

देशातील प्रत्येक राज्यात राज्य महिला आयोग अस्तित्वात आहे. पीडित महिला या आयोगाकडे न्यायासाठी धाव घेऊ शकतात. पण महाराष्ट्रात गेल्या दोन वर्षांपासून राज्य महिला आयोगाची नेमणूकच करण्यात आलेली नाही.  महिला आयोगच अस्तित्वात नसल्यामुळे पीडित महिलांनी न्यायासाठी कुणापुढे पदर पसरावा, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे.

भारताची अर्धी लोकसंख्या महिलांची आहे. पण तिलाच आज पुरुषांच्या अत्याचाराला सामोरे जावे लागत आहे. साकीनाका बलात्काराच्या घटनेवर तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी होत आहे. पण त्यावेळी त्या  पीडित महिलेवर कोणत्या प्रसंगाला सामोरे जावे लागले असेल, याची कल्पनाही करवत नाही. सरकारने थोडेतरी  संवेदनशील राहून यासारख्या  घटनांकडे गांभीर्याने पाहायला हवे.   एकविसाव्या शतकात जी क्षेत्रे महिलांसाठी आव्हानात्मक मानली जायची, त्या अंतराळवीर, वैज्ञानिक, नृत्य, गायन, लेखन, लोककला, क्रीडा, पत्रकारिता, वैमानिक, राजकारण, समाजकारण अशा सर्वच क्षेत्रांमध्ये महिलांनी नेत्रदीपक कामगिरी करून दाखविली आहे. दुर्दम्य इच्छाशक्ती, चिकाटी आणि मेहनतीच्या बळावर महिलांनी खडतर आणि आव्हानात्मक अशी यशोशिखरे पादाक्रांत केली. पण अजूनही महिला वासनेला बळी पडत आहेत. हे अत्यंत लांछनास्पद आहे.  

मुक्या प्राण्यांवर दया करा, असे सांगणारी आपली संस्कृती, पण तिथे जिवंत माणसांचे प्राण्यांसारखे लचके तोडले जात आहेत. महिलांना एकट्यात गाठून त्यांच्यावर अत्याचार केले जात आहेत, त्यांचे विनयभंग केले जात आहेत. परस्परांविषयीचा विश्वास, संमती, पारदर्शकता आणि आदर यावरच मानवी संबंध टिकून आहेत. त्याला तडा देणार्‍या लाजिरवाण्या घटना म्हणजे विकृत मानसिकतेचे लक्षण असून ते समाजाच्या मानसिक आरोग्याच्यादृष्टीने हितावह नाही. दिल्ली, हाथरस, बुलंदशहर, उन्नाव, राजस्थान, गोरखपूर, चेन्नई, आज मुंबई, पुणे उद्या अन्य काही शहर, खेडे, वाडीवस्ती वगैरे ठिकाणच्या बलात्काराच्या अशाच बातम्या येतील आणि पुन:पुन्हा कायदा-सुव्यवस्थेची चर्चा होत राहील. आणि पुन्हा अशाच निर्भया जन्माला येतील आणि या नराधमांच्या वासनेचा घास बनत या जगातून कायमचा निरोप घेतील.