“सेवा जवळून, आदर दुरून आणि ज्ञान आतून असावे”

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे थोर व्यक्तिमत्व शोषितांचे, पीडितांचे कैवारी होते. त्याच्या समाजसुधारी धोरणांनी, राजकीय, आर्थिक विचारांनी आदर्श समजाचा पाया घालून दिला. ते भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार होते. 

अस्पृश्यता आणि भेदभाव नष्ट करण्यासाठी आंबेडकरांनी, दलीत वर्गाला सोबत घेऊन महाडचा सत्याग्रह केला.

जात धर्म निर्मूलनासाठी, महिला कल्याणासाठी, बाबासाहेबांनी घेतलेले निर्णय आपल्याला काही प्रमाणात परिचित आहेत. 

डॉ. सदानंद मोरे अस म्हणतात,

“बाबासाहेबांच्या सर्व चिंतनामध्ये एक सातत्य असल्याचे लक्षात येते. शोषणरहित समाज, सहजीवन कसे निर्माण करता येईल याबद्दलचे हे चिंतन आहे. स्वातंत्र्य, समता, बंधुभाव ही या सहजीवनाची तात्त्विक बैठक असून डॉ. आंबेडकरांनी राजकारण, धर्म, अर्थव्यवस्था या सर्वच क्षेत्रांमध्ये ही तत्त्वे प्रमाण मानून विचार मांडले; स्वातंत्र्य, समता, बंधुभाव या तत्त्वांचा स्वीकार करताना डॉ. आंबेडकरांनी त्यांच्यात उदारमतवादापेक्षा अगदी वेगळा आशय समाविष्ट केला. या तत्त्वांच्या आड येणार्‍या जात आणि वर्ग या घटकांचा संघर्षपूर्ण मार्गांनी मुकाबला करण्याची गरज त्यांनी प्रतिपादन केली. त्यामुळे स्वातंत्र्य, समता, बंधुभाव या तत्त्वांचा पाठपुरावा करणे याचा अर्थ प्रस्थापित व्यवस्थेच्या परिवर्तनाचा पाठपुरावा करणे असा होतो. बाबासाहेबांना अभिप्रेत असणारे हे परिवर्तन मूल्य व्यवस्था आणि समाजव्यवस्था दोन्हींमध्ये आहे.”

बाबासाहेबांच्या अशाच विचारांवर आज प्रकाश टाकूया.

बाबासाहेब आणि कामगार संघटना

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी २० जुलै १९४२ रोजी मजूर मंत्री म्हणून सूत्रे हातात घेतली १९४२ ते १९४६ या कालावधीत ते या पदावर कार्यरत होते. या काळामध्ये बाबासाहेब कामगारांच्या हितसंबंधाचे संरक्षक व उद्धारक ठरले. बाबासाहेबांनी कामगारांचे प्रश्न, अडचणी, व्यथा, व परिस्थिती जवळून बघितली त्यामुळे कामगारांविषयी त्यांना जाणीव होती.

१ नोव्हेंबर १९४४ रोजी कारखाना कायद्यांमध्ये अनेक दुरुस्त्या करण्यात आल्या त्या प्रामुख्याने महागाई भत्त्यात वाढ करणे,ज्यादा कामाचा योग्य मोबदला देणे, कारखाना बंद झाल्यास कामगारांचे नुकसान झाल्यास कामगारांना नुकसान भरपाई देणे, कामगारांना न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कामावरून काढून टाकू नये, आजारपण, अपघात व अधिकृत रजा ९० दिवस कराव्यात. त्यातच कामगारांविषयी महत्त्वाचे म्हणजे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज (सेवायोजन कार्यालयाची) स्थापना करणे होय. आंबेडकरांनी मजुरांसाठी कामाचे, तास भविष्य निर्वाह निधी,आरोग्यविषयक विमा,मालकाची जबाबदारी,नुकसान भरपाई अशा महत्त्वपूर्ण बाबी कायद्यात आणल्या.

१९४८ साली कारखाना कायदा करण्यात आला.तसेच त्याच वर्षी किमान वेतन कायदा हा सुद्धा मजुरांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा कायदा केला की ज्यानुसार शासनाने ठरवून दिलेले किमान वेतन मजुरांना मिळाले पाहिजे. त्यापेक्षा कमी वेतन देऊ नये असे बंधन कारखान्यावर किंवा व्यवसाय संघटनेवर घालण्यात आले.त्याचप्रमाणे कामगारांच्या जीवनात सुरक्षितता मिळावी,काम करताना अपघात झाला किंवा अपंगत्व आले तर त्यासाठी उपाय म्हणून १९४८ मध्ये कर्मचारी राज्य विमा कायदा निर्माण केला.यासारखे अनेक कायदे व मजुरांना न्याय मिळवून देणाऱ्या अनेक शिफारशी प्रत्यक्ष कायद्यात उतरविल्या.

स्त्री कामगारांना न्याय.मजूर मंत्री असताना खाणीमध्ये काम करणाऱ्या स्त्री कामगारांना बाळंतपणासाठी पूर्वीच्या चार आठवड्याच्या काळात प्रसूती भत्ता मिळण्याचा हक्क मिळाला. स्त्रियांनासुद्धा पुरुषाने एवढाच पगार मिळवण्याचा हक्क दिला.प्रसूतीनंतर चार आठवडे विश्रांती व मोबदला सुद्धा मिळवण्याचा हक्क आंबेडकरांनी स्त्रियांना दिला.आज आपण बघतो की महिलेला प्रसूतीसाठी पगारी सुट्ट्या मिळतात,आपल्यासोबत काम करणाऱ्या महिलेला आपल्या एवढाच पगार मिळतो ही बाबासाहेबांचीच पुण्याई आहे.

महिला कल्याणासाठी मंत्री पदाचा राजीनामा

देशातील महिलांच्या हक्कांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी “हिंदू कोड बिल” तयार करून ते संसदेत सादर केले. प्रतिगामी विचारांच्या हिंदू सभासदांनी त्याला विरोध केल्यामुळे ते संमत होऊ शकले नाही. त्यामुळे त्यांनी २५ सप्टेंबर १९५१ ला पंतप्रधान पंडीत नेहरू यांच्याकडे राजीनामा पाठविला. त्यात त्यांनी लिहिले, ‘हिंदू कोड बीलाचा खून झाल्यामुळे मी राजीनामा देत आहे. त्यांनी महिलांच्या हक्कांसाठी मंत्रीपदाचा त्याग केला. सत्तेपेक्षा महिलांना हक्क मिळणे त्यांना महत्त्वाचे वाटत होते. त्यांनी सत्तेसाठी तत्त्व सोडले नाहीत, तर तत्त्वासाठी सत्तात्याग केला.

बाबासाहेबांचे जलविषयक धोरण

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ३ जानेवारी १९४४ रोजी कलकत्ता येथील अधिवेशनात स्पष्ट केले की, दामोदर प्रकल्पाचा हेतू केवळ महापूर थांबविणे एवढाच नसून त्याद्वारे विद्युतशक्‍तीची निर्मिती, सिंचनासाठी पाण्याचा पुरवठा, जलवाहतूक आणि औद्योगिक वापरासाठी या प्रकल्पाचा हेतू साध्य होतो, इत्यादी बाबी स्पष्ट केल्या. बहुउद्देशीय विकास धोरणात जलमार्गाबरोबरच पाणी वापराच्या सर्व शक्यतांचा समावेश, बहुउद्देशीय नदी व्यवस्थापन योजनेत केवळ त्या क्षेत्रासाठी बारमाही जलशक्‍ती आणि कालव्याच्या माध्यमातून सिंचनाच्या क्षमतेचाच नव्हे तर कुपनलिकेच्या साहाय्याने उपसा करून सिंचन उपयोगिता वाढविता येऊ शकते. दलदलीच्या भागातील पाणी काढून घेऊन त्या ठिकाणची उत्पादनक्षमता वाढविण्याबाबत कामांचा समावेश, औद्योगिक विकासासाठी स्वस्त विद्युत शक्‍तीच्या तरतुदीबरोबर गंगेत जलवाहतुकीसाठी पाणीपुरवठ्यात सुधारणा आणि इतर महत्त्वाच्या ठिकाणी पुरनियंत्रणात सुधारणा तसेच उपसिंचन, औद्योगिक, शहरी व ग्रामीण विकासाच्या आवश्यकतेप्रमाणे जल आणि शक्‍ती या सर्व बाबींचा समावेश बहुउद्देशीय प्रकल्पात करण्यात आला. अशा प्रकारे श्रम विभागाने केवळ जलसंपत्तीच्या बहुउद्देशीय विकासाबाबत शिफारशी केल्या नसून प्रांतीय, राज्य सरकार आणि स्थानिक मंडळामध्ये बहुउद्देशीय विकासाची योजना आणि त्याचा वापर करण्यासाठी त्यांच्यात पूर्ण समन्वयाची आवश्यकता वर्तविली. यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रयत्न केलेत.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्पष्टीकरण दिले की, जनतेच्या भल्यासाठी जर पाण्याचे जतन व संवर्धन करणे अत्यावश्यक असेल तर नदीकिनारे बंदिस्त करण्याचा विचार गैर ठरतो. या संदर्भात विकसित देशांनी अंगिकारलेला मार्गच योग्य आहे आणि तो म्हणजे विविध ठिकाणी पाण्याचे जतन करणे आणि त्याचा बहुउउद्देशीय वापर करणे, धरणे बांधून, जलसिंचनाशिवाय नद्यांचा जलसाठा करणे, त्याचा सिंचनासाठी उपयोग करणे, इत्यादी बाबी साध्य करता येतात.

गेल्या काही वर्षांपासून आपण नद्याजोड प्रकल्पाची चर्चा करीत आहोत, ही चांगली गोष्ट आहे. पण याबाबत अनेक विधायक कल्पना शंभर वर्षांपूर्वी बाबासाहेबांनी मांडल्या होत्या. बाबासाहेबांचा उदात्त हेतू, त्यांचा दूरदृष्टीपणा, सर्वसामान्यांसमोर आलेला नाही किंवा तो आणल्या गेला नाही, असे म्हणता येईल. आपल्याकडच्या मोठ्या नद्या दरवर्षी १,११,०१३ दशलक्ष घनमीटर पाणी समुद्रात सोडतात. या पाण्याचा वापर (वीज, वाहतूक, सिंचन) केल्यास विकास होऊ शकतो. यावर बाबासाहेबांचा विश्‍वास होता.

शैक्षणिक विचार

बाबासाहेब आंबेडकरांनी पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी ची स्थापना केली. मुंबई मधील सिद्धार्थ विधी महाविद्यालय, औरंगाबाद येथील मिलिंद महाविद्यालय, त्याच्या कार्याचा पुरावा देतात. 

राजगृह हे त्यांचे राहते घर, वाचनालय म्हणून सुरू केले गेले. 

राजकीय विचार

बाबासाहेब म्हणत – 

“आपल्या हिंदुस्थानात राजकीय पुढाऱ्याला अवतारी पुरुषाप्रमाणे मान दिला जातो. ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. हिंदुस्थानाबाहेर केवळ महापुरुषांच्याच जयंत्या साजऱ्या केल्या जातात. पण हिंदुस्थानात अवतारी पुरुष आणि राजकीय पुरुष या दोघांचेही जन्मदिवस पाळले जातात. हे असे असावे, ही दुःखाची गोष्ट आहे. व्यक्तिशः माझा वाढदिवस साजरा व्हावा, हे मला मुळीच आवडत नाही. मी लोकशाहीचा कट्टर पुरस्कर्ता आहे, मला विभूतीपूजा कशी आवडेल? विभूतीपूजा हा लोकशाहीचा विपर्यास आहे. पुढारी लायक असेल तर त्याबद्दल कौतुक, प्रेम, आदर या भावना बाळगायला हरकत नाही. तथापि, तेवढ्यानेच त्या पुढाऱ्याचे आणि त्याच्या अनुयायांचे समाधान व्हावयास हवे. पण पुढाऱ्याची देवाप्रमाणे पूजा करणे मला बिल्कुल मान्य नाही. त्यामुळे त्या पुढाऱ्याबरोबर त्याच्या भक्तांचाही अधःपात होतो.

आजच्या कलुशित होत चालल्या राजकीय क्षेत्रात, बाबासाहेबांच विचारांचा डोळसपण जपण्याची नितांत गरज आहे.

आर्थिक विचार

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मुंबई विद्यापीठातून १९१२ साली अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र या विषयांची पदवी मिळविली होती. त्यानंतर १९१५ साली त्यांनी अमेरिकेच्या कोलंबिया विद्यापीठातून अर्थशास्त्र हा विषय घेऊन एमए ही पदवी संपादन केली. त्यासाठी त्यांनी ’Ancient Indian Commerce’ या विषयावर प्रबंध सादर केला होता. येथूनच बाबासाहेबांनी एमएची दुसरी पदवी ‘National Dividend of India–A Historic and Analytical Study’ हा प्रबंध सादर करून मिळविली. त्याशिवाय त्यांनी कोलंबिया विद्यापीठाला सादर केलेल्या ”The Evolution of Provincial Finance in British India’ ‘या प्रबंधास डॉक्टरेटची पदवी मिळाली. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी इंग्लंड येथे ‘लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स’मधून एमए व डी. एस्सी या पदव्या मिळविल्या. त्यांनी सादर केलेला ’The problem of the Rupee’ हा प्रबंध फार गाजला आणि डॉ. आंबेडकरांना एक अजोड अर्थतज्ज्ञ अशी ख्याती मिळवून देण्यात यशस्वी ठरला. याचाच अर्थ असा आहे की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा मुख्य विषय अर्थशास्त्र होता व ते एक प्रशिक्षित अर्थशास्त्रज्ञ होते व त्यावेळच्या शैक्षणिक मानदंड व गरजेनुसार त्यांनी अर्थशास्त्र या विषयावर विपुल लेखनही केले आहे. या लिखाणामध्ये प्रामुख्याने कृषी-उद्योग विषयक विचार, शेती व शेतकर्यां चे शोषण करणारी खासगी सावकारी बंद करण्याबाबतचे विचार, आदर्श चलन पद्धतीबाबतचे विचार, आर्थिक व्यवस्थेमधील जातींचे स्थान याविषयीचे सखोल विवेचन, ईस्ट इंडिया कंपनीचे अर्थकारण, भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या स्थापनेबाबतचे विचार, देशातील आयुर्विम्यासारख्या काही मूलभूत उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याबाबतचे विचार, स्त्रियांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याबाबतचे विचार, कामगारांच्या आर्थिक उन्नतीबाबतचे विचार आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भारतातील अस्पृश्य जातींच्या आर्थिक-सामाजिक-राजकीय उत्थानाबाबतचे विचार इत्यादींचा याठिकाणी उल्लेख करणे आवश्यक आहे

बाबासाहेबांनी अर्थशास्त्रात विपुल लिखाण केले असून, या विषयावर त्यांचे तीन प्रमुख ग्रंथ आहेत. : 

1) अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन अँड फायनान्स ऑफ दि ईस्ट इंडिया कंपनी, 

2) दि इव्होल्यूशन ऑफ प्रोव्हिन्शियल फायनान्स इन ब्रिटिश इंडिया आणि 

3) दि प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी : इट्स ओरिजिन अँड इट्स सोल्यूशन

बाबासाहेब कायम म्हणत,

“सेवा जवळून, आदर दुरून आणि ज्ञान आतून असावे.”

या सेवेसाठी आणि ज्ञानासाठी नेहमी आपली धडपड असली पाहिजे. 

आज, या थोर विचारवंतचा महानिर्वाण दिन. 

बाबासाहेब गेले. पण त्याच्या कार्यतून ते सतत मार्गदर्शकाच्या भूमिकेतून आपल्या सगळ्यामध्ये जिवंत राहतील. 

• शरयु जोरकर, महाड 

संदर्भ :१) लोकसत्ता, सकाळ, वर्तमानपत्र लेख

      २) बिबिसी मुलाखत