देशाला जडलेला कर्करोग… म्हणजेच मुस्लिम घुसखोरी

भारताची नेपाळ सरहद्द मोठया प्रमाणावर उत्तर प्रदेशला लागून आहे. ५८० किमी लांबीच्या या सरहददीत उत्तर प्रदेश राज्यातील ७ जिल्हे येतात. यापैकी पिलिभीत, खिरी, महाराजगंज, बलरामपूर आणि बहराईच५ जिल्ह्यांमध्ये गेल्या दहा वर्षात मुसलमानांची वस्ती सुमारे २०% वाढल्याचा अहवाल सुरक्षा यंत्रणा आणि राज्याच्या गृहखात्याने केंद्राला दिला आहे.

पराग नरेरूरकर

या क्षेत्रात गेल्या ४ वर्षात मशिदी आणि मदरसे यांच्यात २५% वाढ झाल्याचे देखील या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या ५ जिल्हातील एकूण १००० पेक्षा जास्त गावे सरहददीला खेटून आहेत. त्यापैकी ११६ गावात मुसलमानांची वस्ती ५०% पेक्षा अधिक झाली आहे तर ३०३ गावात ती ३० ते ५०% च्या मध्ये आहे. २०१८ साली या भागात एकूण १,३४९ मशिदी आणि मदरसे होते जे मार्च २०२२ पर्यंत वाढून १,६८८ झाले अशी आकडेवारीही देण्यात आली आहे.

अशाच प्रकारचा अहवाल आसाम गृह खात्याने केंद्राला पाठवला आहे. आसामच्या बांगलादेशला लागून असलेल्या धुबरी, करीमगंज, दक्षिण सल्मारा आणि कच्छाहार या ४ जिल्हात मुसलमानांची लोकसंख्या ३२% वाढली आहे असे हा अहवाल म्हणतो.

आजपर्यंतच्या जनगणनेनुसार आपल्या देशाचा लोकसंख्या वाढीचा राष्ट्रीय दर सरासरी १२.५०% आहे. उत्तर प्रदेशातील सदर क्षेत्रातील २०% आणि आसामच्या नामोल्लेखित क्षेत्रातील ३२% वाढ ही अनैसर्गिक आहे. अर्थात ही वाढ घुसखोरीमुळे झाल्याचे स्पष्ट दिसते असेही या राज्यांच्या गृह खात्यांच्या अहवालात म्हटले आहे.

देशाच्या एकूणच सुरक्षेच्या दृष्टीने घुसखोरीची हे षडयंत्र अत्यंत गंभीर आहे. देशाच्या एखाद्या क्षेत्रात हिंदू अल्पसंख्य झाला कि तो भाग भारतापासून तुटायला सुरुवात होते आणि मुस्लिम बहुसंख्य झाला कि ते भारतातील मिनी पाकिस्तान होते. काश्मीर पासून केरळपर्यंत अशी अनेक क्षेत्रे आपल्याला दाखवता येतील.

या घुसखोरीत बांगलादेशी आणि रोहिंग्या मुसलमानांचा पूर्ण भरणा असावा हे उघड गुपित आहे. देशात अशा घुसखोरीचे षडयंत्र अनेक वर्षांपासून चालले आहे. मात्र २०१२ पासून म्यानमार मधून अहिंसेचा पुरस्कार करणाऱ्या शांतताप्रिय बौद्ध भिक्खुंसकट संपूर्ण बौद्ध समाजाने शस्त्र उचलून रोहिंग्यांना देशातून पळून जाण्यास भाग पाडले तेव्हापासून त्यांच्या घुसखोरीचा प्रश्न आपल्यासाठी चिंताजनक आणि जटिल झाला आहे. धर्म एक असला तरी बांगलादेश सरकारने रोहिंग्या मुसलमानांचा कैवार घेण्यास नकार दिल्यामुळे ह्या क्रूर, खुनशी आणि असंस्कृत रोहिंग्या टोळधाडी भारतात येऊन देशभर विसावल्या. रोहिंग्याच्या रानटी आणि खुनशी प्रवृत्तीमुळे ते कोणालाच नको आहेत. आणि “जगी ज्यास नाही कोणी त्यास भारत आहे”.

बांगलादेशी आणि रोहिंग्या मुसलमानांना भारतात वसवण्याचे आंतरराष्ट्रीय षडयंत्र अनेक वर्षांपासून चालले आहे. दुर्दैवाने या उपऱ्यांना आपली हक्काची मतपेटी समजून, राष्ट्रीय सुरक्षेचा किंचितही विचार न करता, काँग्रेस पासून कम्युनिस्टांपर्यंत बहुतांशी राजकीय पक्षांनी आपल्या हातात सत्ता असताना या षड्यंत्राला सक्रिय पाठबळ दिले.

मात्र केवळ चिंता करून कोणतीच समस्या सुटत नाही. चिंतनाने मात्र मार्ग शोधता येतो. या चिंतनातून देशातील जवळपास सर्व राष्ट्रप्रेमी अभ्यासकांना आणि पोलीस दलातील अनुभवी मान्यवरांना सुचलेला पहिला सामायिक उपाय म्हणजे सीमा सुरक्षा दलाचे अधिकार क्षेत्र ५० किमी वरून १०० किमी करावे जेणेकरून सीमा सुरक्षा दलाला घुसखोरांचा तपास व्यापक प्रमाणावर प्रभावीपणे करता येईल. गेल्या वर्षी सीमा सुरक्षा दलाचे अधिकार क्षेत्र काही राज्यात १५ किमी वरून ५० किमी याच कारणासाठी करण्यात आले होते. शिवाय उत्तर प्रदेश आणि आसाम या दोन्ही राज्यात राष्ट्रीय विचारांची राज्य सरकारे असल्यामुळे सीमा सुरक्षा दल आणि राज्याचे पोलीस दल मिळून अत्यंत प्रभावीपणे मुस्लिम घुसखोरांना शोधून काढण्याची मोहीम राबवू शकतात.

त्यावेळी हे मुस्लिम घुसखोर देशाच्या अंतर्गत भागात सरकण्याची शक्यता आहे. अशावेळी केंद्राने NRC (National Register of Citizens) राबवणे अपरिहार्य ठरते. भारतीय नागरिकांच्या मूळ भारतीय असल्याचा पुरावा सादर करताना अनेक मुस्लिम घुसखोर आपसूक जाळ्यात अडकतील. त्यांना पोलिसी खाक्या दाखवून घुसखोरीच्या षड्यंत्राची साखळी शोधून काढता येईल.
त्याच बरोबर आपल्या देशातील या मुस्लिम घुसखोरांना आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मतदार ओळख पत्र आदी भारतीय सरकारचे नागरिकत्वाचे अधिकृत पुरावे खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे देणारे दलाल, सरकारी कर्मचारी आणि राजकीय नेत्यांना देखील इंगा दाखवणे अत्यावश्यक आहे.

मुस्लिम घुसखोरांच्या षड्यंत्रातील या दुव्यांवरून प्रहार करून मुस्लिम घुसखोरांना देशाबाहेर हुसकावून लावता तर येईलच,त्याचबरोबर भविष्यातील मुस्लिम घुसखोरीला बऱ्याच प्रमाणात आळा घालता येईल.

देशाला जडलेल्या या कर्करोगावर लवकरात लवकर शस्त्रक्रिया करणे आवश्यक आहे.

(संदर्भ: दिव्य भास्कर, गुजराती आवृत्ती; ३ ऑगस्ट २०२२, बुधवार)