गेल्या काही दिवसांपासून तलाक-ए-हसनचा मुद्दा चर्चेत आहे. मुंबईमधील एका मुस्लिम महिलेने तलाक-ए-हसन विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. १७ जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने यावर सुनावणी घेतली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयातही एका महिलेने तलाक-ए-हसन विरोधात याचिका दाखल केली होती. ज्यावर न्यायमूर्ती दिनेश कुमार शर्मा यांनी दिल्ली पोलिसांकडून तसेच ज्या मुस्लिम पुरुषाच्या पत्नीने तलाक-ए-हसनच्या नोटीसला आव्हान दिले होते, त्यांना उत्तर मागितले होते. तेव्हापासून हे प्रकरण चर्चेत आले आहे. मुस्लीम महिलांचे म्हणणे आहे की, तिहेरी तलाकप्रमाणेच तलाक-ए-हसन देखील महिलांशी भेदभाव करणारी प्रथा आहे.
तलाक-ए-हसन काय आहे?
तलाक-ए-हसन हा तिहेरी तलाकचा एक प्रकार आहे, ज्यामध्ये मुस्लीम विवाहांमध्ये पुरुषांद्वारे प्रचलित घटस्फोटाची अतिरिक्त न्यायिक पद्धत स्वीकारली गेली आहे. ज्यामध्ये पती तीन महिन्यांत तीनदा ‘तलाक’ बोलून पत्नीला तलाक देऊ शकतो. अशा प्रकारे, कोणत्याही मुस्लिम पुरुषाने सलग तीन महिने दर महिन्याला एकदा ‘तलाक’ हा शब्द उच्चारल्यास त्या दोघांचा विवाह संपुष्टात येऊ शकतो. या तीन महिन्यांत विवाह कायम राहतो, परंतु या तीन महिन्यांत पती-पत्नीमध्ये समेट झाला नाही आणि पतीने तीन महिन्यांत तीनदा तलाक दिला तर तो घटस्फोट समजला जातो.
तलाक-ए-हसनची प्रक्रिया काय आहे
तलाक-ए-हसनमध्ये, तीनदा तलाक बोलला जातो. परंतु त्यामध्ये एक महिन्याचे अंतर असते. म्हणजेच पहिल्या महिन्यात एक, दुसऱ्या महिन्यात दुसरा आणि तिसऱ्या महिन्यात तिसऱ्यांदा तलाक बोलला जातो. तिसर्‍यांदा तलाकचा उच्चार केल्यानंतर तिहेरी तलाकप्रमाणे विवाहही यातच संपतो. जर यादरम्यान पती-पत्नीने समेट घडवून आणला किंवा त्या दोघांनी एकत्र राहण्यास सुरुवात केली, तर घटस्फोट रद्द केला जातो. पत्नीला मासिक पाळी नसताना तलाक-ए-हसनचा वापर करण्याचा नियम आहे.
मुस्लिम महिला तलाक-ए-हसनच्या विरोधात का आहेत?
अनेक मुस्लिम महिलांनी तिहेरी तलाक अंतर्गत सासरच्या लोकांकडून शारीरिक शोषण आणि हिंसक धमक्या दिल्याचे गुन्हे दाखल केले आहेत. तलाक-ए-हसनची याचिकाकर्ता, बेनझीर हीना यांनी वकील अश्विनी कुमार दुबे यांच्यामार्फत तलाक-ए-हसन असंवैधानिक म्हणून घोषित करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. कारण ते कलम १४, १५ आणि संविधान २१ आणि २५ चे उल्लंघन करते. मुस्लीम पर्सनल लॉ (शरियत) ऍप्लिकेशन ऍक्ट, १९३७ चे कलम २ नुसार मुस्लिमांना एकतर्फी तलाक देण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे ते रद्द करण्याची मागणी हिनाने केली आहे.
या याचिकेत संबंधित धार्मिक नेत्यांना तलाक-ए-हसन अवैध ठरवण्यासाठी आणि कोणत्याही महिलेला शरिया कायद्यांतर्गत प्रचलित तलाकचे पालन करण्यास भाग पाडू नये यासाठी निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. बेनझीर हिना यांनी दावा केला आहे की, तिचा पती युसूफ याने तलाक-ए-हसन प्रक्रियेद्वारे या वर्षी मे महिन्यात तिला एकतर्फी तलाक दिला होता. या मुद्द्यावर लवकर सुनावणी घेण्याची विनंती तिने सर्वोच्च न्यायालयाला केली होती.