‘भारत रुकेगा नही साला’

यूएस पासून चीन पर्यंत, प्रमुख अर्थव्यवस्था ठप्प आहेत,याउलट भारताची घोडदोड:-‘न्यूयॉर्क टाइम्स‘

जागतिक आर्थिकवाढ झपाट्याने कमी होत असताना, अनेक प्रमुख अर्थव्यवस्था मंदीच्या सावटाने,चिंतेने ग्रासल्या आहेत, त्यात एकमात्र स्पष्ट अपवाद म्हणजे: भारत.

https://www.nytimes.com/2022/09/07/business/india-economy.html

वाचून आपल्याला नक्कीच आश्यर्य वाटले असेल,न्यूयॉर्क टाइम्स देखील भारताची प्रशंसा करु शकतो?  का नाही करणार किंबहुना त्याला करावीच लागेल कारण ज्यावेळेस देशाची राष्ट्र चेतना,अस्मिता,महत्वाकांक्षा,जागी होते आणि त्यास तसे प्रगल्भ नेतृत्वदेखील लाभते त्या वेळेस त्या राष्ट्राची प्रगती कोणीही रोखू शकत नाही.मग न्यूयॉर्क टाइम्स कीस झाड की पत्ती हें,’हाथी चले बाजार कुत्ते भोकें हजार’ हेच विशेषण योग्य ठरेल. 

वर्ल्ड बँकेचे म्हणणे आहे की भारताची अर्थव्यवस्था यावर्षी ८ टक्के किंवा त्याहून अधिक वाढीच्या मार्गावर आहे, ही वाढ जागतिक वाढीच्या अंदाजापेक्षा दुप्पट आहे, जी रशियाचे युक्रेनवर आक्रमण, वाढत्या ऊर्जेच्या किमती आणि चीनमधील कोविड-१९ लॉकडाऊनमुळे थोडी कमी झाली आहे.

 भारतीय अर्थेव्यवस्थेची घोडदोड

२०१४-२०२२ हा काळ तसे पाहायला गेले तर भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी म्हणावा तसा ‘सरळ’ नव्हता. कोविडची २ वर्षे हा भाग सोडला, तरी २०१६ मध्ये झालेली नोटबंदी हा या अर्थव्यवस्थेतील एक महत्त्वाचा टप्पा होता. काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी म्हणून २०१६ साली नोटबंदी आली. परंतु नोटबंदीचा सगळ्यात जास्त फायदा झाला तो ऑनलाइन अर्थव्यवस्था तयार होण्यासाठी. नोटाबंदीपूर्वी जो अर्थव्यवस्था वाढीचा दर १०% होता, तो नंतर 9 महिन्यांत ६% इतका कमी झाला. यानंतर २०१८ मध्ये बहुचर्चित जीएसटी कायदा आणला गेला, ज्याद्वारे असंख्य इन्डायरेक्ट कायदे रद्द केले गेले, ज्याचा परिणाम भारताच्या दृष्टीने अत्यंत चांगला होता. आजमितीला दर महिन्याचे जीएसटीचे संकलन 1 लाख कोटींच्यावर पोहोचले आहे. दिवसेंदिवस हा आकडा वाढतच जाणार आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने वाढते आहे, याचे हे द्योतक आहे.

भारतात तयार होणारे पायाभूत सुविधांचे जाळे, २०१४ मध्ये नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर या सरकारने पायाभूत सुविधांवर अधिक भर दिलेला आहे. २०१४ मध्ये भारतात रस्त्यांचे जितके जाळे होते, त्याच्यापेक्षा ५८ % जास्त रस्ते भारतात पुढील ८ वर्षांत तयार झाले आहेत. नुसते जाळेच तयार झाले नाही, तर त्याला फास्ट टॅगसारखी ऑनलाइन टोल पेमेन्टची सुविधा देऊन त्या रस्त्यांची गतीसुद्धा वाढवली. रस्त्यांबरोबरच रेल्वेचे वाढते जाळे, नवीन तयार झालेले विमानतळ, गंगा-ब्रह्मपुत्रा यांच्यासारख्या नद्यांमध्ये सुरू झालेली वाहतूक यांमुळे देशांतर्गत व्यापारवाढीस चालना मिळाली. आजमितीला देशात सुमारे ४० कि.मी. प्रतिदिवस या दराने रस्त्यांचे बांधकाम होत आहे. रेल्वेचे विद्युतीकरण होत असल्याने रेल्वेमध्ये वापरला जाणारा कोळसा तसेच डिझेल यांचा वापर कमी झाला, त्यामुळे रेल्वेच्या नफ्यातसुद्धा वाढ झाली आहे.

अक्षय ऊर्जेवर असलेला भारताचा भर, भारतातील वाढलेल्या लोकसंख्येची ऊर्जेची वाढती मागणी पुरवणे भारताला दिवसेंदिवस अवघड होत जाणार आहे, हे तर नक्की. याचे कारण म्हणजे भारताकडे तेलाचा साठा फार कमी आहे, त्यामुळे भारताला तेलासाठी बाहेरच्या देशांवर भिस्त ठेवावी लागते आणि त्यासाठी द्यावे लागणारे पैसे डॉलर्समध्ये द्यावे लागतात. त्यामुळे डॉलरच्या तुलनेत रुपया थोडा जारी घसरला, तरी भारताच्या गंगाजळीवर त्याचा विपरीत परिणाम होतो. हे समजल्यामुळेच भारताने अक्षय ऊर्जेवर आपला भर जास्त ठेवला आहे.

भारतातील मोठ्या कंपन्यांनी अक्षय ऊर्जेत केलेली गुंतवणूक, तसेच भारत सरकारने २०३० मध्ये ठेवलेले ४५० मेगावॅट अक्षय ऊर्जेचे लक्ष्य आणि लोकांमध्ये इ-व्हेइकलबद्दल तयार होणारी जागृती या सगळ्याचा विचार करता पुढील काही वर्षांत अक्षय ऊर्जा ही भारतीय अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग असणार आहे, हे नक्की.अक्षय ऊर्जेच्या वाढत्या वापरामुळे कच्च्या तेलासाठीची परकीय गंगाजळी बाहेर द्यावी लागते, त्याचे प्रमाण कमी होईल. त्यामुळे आपला शेतकरी ‘अन्नदाता’ आहेच पण ‘ऊर्जादाता’ देखील होईल. 

टेक्नॉलॉजीसारख्या विषयात होणारी प्रचंड गुंतवणूक,आयटी सेवा उद्योग व आउटसोर्सिंग उद्योग गेल्या दशकात दुप्पट झाले आहेत. त्यांचे वार्षिक उत्पन्न १८ लाख कोटी रु.पेक्षा जास्त आहे. एक वर्षापूर्वी फेसबुकसारख्या कंपनीने भारतात रिलायन्समध्ये केलेल्या गुंतवणुकीने एक स्पष्ट झाले की भारताची टेक्नॉलॉजीची भूक कायम वाढत जाणारी आहे आणि कालानुरूप या क्षेत्रात होणारी गुंतवणूक वाढतच जाणार आहे. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशातील लोकांसाठी सगळ्या सोयी व्यवस्थित पोहोचवण्यासाठी टेक्नॉलॉजी अत्यंत गरजेची आहे.

नोटाबंदीनंतर भारतात यूपीआयसारख्या टेक्नॉलॉजीमुळे भारतात ऑनलाइन व्यवहार वाढायला लागले. आजमितीला या सर्व व्यवहारांनी भारताच्या एकूण जीडीपीच्या ५८% एवढी मजल मारली आहे. त्याचबरोबर जनधनसारख्या योजनांमुळे गरीब लोकांना दिलेल्या सवलती थेट बँक खात्यामध्ये जमा केल्या जाऊ लागल्या आहेत.त्यामुळे देशाचे होणारे नुकसान वाचले आहे. आणि सरकारी यंत्रणांचा,सेवांचा लाभ सरळ लाभार्थीना पर्यंत पोहचायला लागला आहे

  सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे भारतात तयार  झालेली स्टार्टअप इकोसिस्टिम, नुकतीच देशाने १०० वी युनिकॉर्न कंपनी पाहिली. युनिकॉर्नमध्ये ज्या कंपन्यांचे व्हॅल्युएशन ७५०० कोटीपेक्षा जास्त असते अशा कंपन्या. भारतात तयार झालेल्या या कंपन्यांनी रोजगार तर वाढवलाच, तसेच भारताबाहेरील गुंतवणूक भारतात आणून इथली अर्थव्यवस्था सक्षम करण्यास हातभार लावला. आज जवळजवळ दर महिन्याला १-२ नवीन युनिकॉर्न तयार होत आहेत. भारतातील लघु-मध्यम उद्योग हेच भारताचे येत्या काळातील आधारस्तंभ असणार आहेत, भारत सरकारसुद्धा या नवीन उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह’सारख्या योजना मोठ्या प्रमाणावर राबवत आहे.

वरील उदाहरणांवरून असे निर्देशित होते की,भारताच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ वर्षाला 8% दराने नक्की होईल असेच दिसते आहे. ’आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’ अर्थात ‘आयएमएफ’ या जागतिक अर्थव्यवस्था आणि विकासदरांविषयी वेळोवेळी भाकीत वर्तवणार्‍या महत्त्वाच्या संस्थेने २०२९ पर्यंत भारत ५००० अब्ज (पाच ट्रिलियन) डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य साध्य करेल, असा अंदाज वर्तवला होता. परंतु, ‘आयएमएफ’ने या संदर्भातील आपली चूक मान्य करून २०२९ नव्हे, तर २०२७ सालीच भारत ही विक्रमी भरारी घेईल,असे नव्याने जाहीर केले आहे.

 भारताच्या बाबतीत जर आपण विचार केला, तर भारताला भविष्यात एक प्रबळ अर्थव्यवस्था व्हायचे असेल, तर भारताने पुढील गोष्टींवर भर देणे गरजेचे आहे –

-देशाने आपल्या बलस्थानांवर लक्ष केंद्रित करावे.भारताच्या बाबतीत उपलब्ध असलेले मनुष्यबळ हीच भारताची सर्वात मोठी ताकद आहे.

-योग्य शिक्षण दिल्यास पुढील दहा वर्षांत भारत हा मनुष्यबळ निर्यात करणारा सर्वात मोठा देश बनू शकतो.

-पेट्रोल आणि डिझेल या दोन गोष्टींवर अवलंबून न राहता ऊर्जेच्या इतर साधनांचा वापर करणे. वैयक्तिक वाहनांचा वापर कमी झाल्यास पेट्रोल-डिझेलचा वापरसुद्धा कमी होऊ शकतो. परंतु त्यासाठी सक्षम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उभारावी लागेल.

-भारतातून अधिकाधिक उत्पादने निर्यात करणे व मोठ्या प्रमाणावर परकीय गंगाजळी जमवणे.

-मेक-इन-इंडियाअंतर्गत जास्तीत जास्त उत्पादने भारतातच बनवणे, तसेच देशातील नागरिकांनीसुद्धा उत्पादने घेताना शक्यतो भारतात बनवलेलीच उत्पादने विकत घ्यावीत, जेणेकरून जास्तीत जास्त पैसा इथल्याच अर्थव्यवस्थेमध्ये खेळता राहील.

 भारत योग्य क्रमाने मार्गक्रमण करत आहे. कोविड असेल किंवा रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील संघर्ष असेल, भारताच्या अर्थव्यवस्थेने जोरात भरारी घेण्याची आपली क्षमता दाखवली आहे. भारताला आता साथ मिळाली आहे ती कणखर नेतृत्वाची , तसेच मेहनत करणार्‍या राष्ट्रप्रेमी  लोकांची. या दोन गोष्टी जर एकत्र आल्या, तर येत्या काही वर्षांतच भारत हा चीन-अमेरिका-जपान देशांच्या पंक्तीमध्ये जाऊन बसेल आणि आणखी काही वर्षांत या सर्वांना ओलांडून जागतिक महासत्ता होण्याकडे मार्गक्रमण करेल यात तिळमात्र शंका नाही.