संविधानाने सर्व भारतीयांना अनेक गोष्टी दिल्या आहेत. त्या सर्व इथे सांगणे शक्य नाही. पण त्यातील प्रमुख गोष्टींविषयी आज आपण विचार करू या.
राज्यपद्धती, कायदा व्यवस्था, सर्व नागरिकांना समान मूलभूत अधिकार आणि जनतेकडे सार्वभौमत्व ह्या अतिशय महत्वाच्या गोष्टी संविधानाने दिल्या.
इथे संविधानाने दिल्या असे आपण म्हणतो तेव्हा पुन्हा एकदा लक्षात घेण्याची गरज आहे की संविधान भारतीय जनतेच्या प्रतिनिधींनी भारताचा इतिहास आणि संस्कृती लक्षात घेऊन, भारताच्या आकांक्षांचा विचार करूनच तयार केलेले आहे. म्हणूनच संविधानाने दिले असे आपण म्हणतो तेव्हा त्याचा अर्थ भारतीय जनतेने भारताला दिल्या असा होतो.
आपली राज्यपद्धती लोकशाही राज्यपद्धती आहे. लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी राज्याचा कारभार करणार. जे चांगले काम करत असतील त्यांना पुन्हा निवडून देण्याची, जे काम करत नसतील त्यांना नाकारण्याची संधी आपल्याला दर पाच वर्षांनी मिळते.
भारत एक विशाल देश आहे. त्यात अनेक राज्ये आहेत. राज्याचा कारभार राज्यातील लोकांनी विधानसभेवर निवडून दिलेले प्रतिनिधी बघतात तर देशाचा कारभार लोकांनीच निवडून लोकसभेत पाठवलेले प्रतिनिधी आणि विविध राज्यातील लोकप्रतिनिधींनी निवडून राज्यसभेसाठी पाठवलेले प्रतिनिधी करतात. राज्यात शासन करणारी ती राज्य सरकारे आणि केंद्रात शासन करणारे केंद्रीय सरकार. इतके तर आपल्याला माहितीच असते.
बाबासाहेब आंबेडकरांनी १७ डिसेंबर १९४६ ला आपल्या भाषणात सांगितले होते की विविध जाती, धर्म, भाषा असे वैविध्य आमच्यात असले तरी आम्ही एक होऊ आणि एकच राहू. त्यांनी त्याच भाषणात एक अपेक्षा देखील व्यक्त केली होती की समर्थ आणि सशक्त केंद्रीय सरकार हवे. घटनेद्वारा राज्यांपेक्षा केंद्र सरकारकडे जास्त अधिकार दिलेले आहेत. काही गोष्टीत निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे आहेत तर उर्वरित गोष्टीत निर्णय घेण्याचे अधिकार केंद्र सरकारकडे आहेत.
भारत संघराज्य आहे. राज्यांचा समूह आहे. मग केंद्र सत्ता आणि राज्यसत्ता ह्यांच्यातील अधिकारांचे वाटप हवे. ते अनुच्छेद २४५ ते २६१ मध्ये केलेले आहे. केवळ केंद्राचा अधिकार असणाऱ्या सूचीत ९९ विषयांचा समावेश आहे, संरक्षण, परराष्ट्र संबंध, बँका, चलन आणि केंद्राची कर्तव्ये कर रचना आणि करवाढ ही त्यातील ठळक नावे.
केवळ राज्यसरकारच्या अधिकारातील ६१ विषयांमध्ये प्रामुख्याने समाज व्यवस्था, नागरी संरक्षण, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सार्वजनिक आरोग्य आणि सांडपाणी व्यवस्था, कृषी, वनसंपत्ती आणि मत्स्य व्यवसाय, शिक्षण, राज्याचे कर आणि त्यातील वाढ हे आहेत.
केंद्र आणि राज्य सरकारांचा सामायिक अधिकार असलेल्या ५२ विषयांतील ठळक विषय आहेत गुन्हेगारी कायदा आणि प्रक्रिया, दिवाणी प्रक्रिया, विवाह, करार, आपत्ती, विश्वस्त संस्था, कामगार हित, सामाजिक हमी, आर्थिक आणि सामाजिक नियोजन.अगदी रोजच्या आयुष्यातले उदाहरण घ्यायचे तर आता आपल्या लक्षात येईल की पेट्रोलचे भाव प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे का असतात!
राज्यात वेगवेगळ्या पक्षांची सत्ता असू शकते. केंद्रात देशभरात बहुमत मिळालेल्या पक्षाची सत्ता असते. पण ही दोन्ही सरकारे पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून जेव्हा विकासकामांसाठी एकदिलाने निर्णय घेतात आणि राबवतात तेव्हाच देशाचा विकास होऊ शकतो. लोकांसाठी कल्याणकारी राज्य अस्तित्वात येऊ शकते. इथे पुन्हा एकदा बाबासाहेबांचे शब्द आठवतात की सर्व विविधता विसरून आम्ही एक होऊ.
उद्याच्या भागात पाहूया कायदा व्यवस्था आणि मूलभूत अधिकारांविषयी.
लेखिका :- वृंदा टिळक
संदर्भ –
१. भारतीय राज्यघटना – एक दृष्टिक्षेप – संपादक – श्री. अरुण करमरकर
२.https://www.india.gov.in/my-government/constitution-india
भारतीय गणराज्याचे संविधान २६ नोव्हेंबर १९४९ ह्या दिवशी अस्तित्वात आले. संविधानाविषयी जागरूकता निर्माण व्हावी ह्या उद्देशाने २०१५ पासून २६ नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिवस म्हणून साजरा करण्यात येतो. संविधान दिवसाच्या निमित्ताने “चला, संविधान साक्षर होऊ या” ही लेख मालिका सादर करीत आहोत.
संविधानाची प्राथमिक ओळख व्हावी, त्या विषयी उत्सुकता वाटून वाचकांनी संविधानाचा अधिक अभ्यास करायला उद्युक्त व्हावे हाच ह्या मालिकेचा हेतू. तेव्हा Stay tuned! वाचत राहा – पुढचे काही दिवस, दररोज- अतिशय सोप्या शब्दात सामान्य भारतीय नागरिकाने लिहिलेली ही लेख मालिका!