भारतीय संविधानाने शासनाच्या तीन शाखा निश्चित केल्या आहेत. संसद, न्यायपालिका आणि कार्य पालिका. ह्या शाखांकडे असलेल्या कामाची विभागणी केलेली आहे. कायदे करणे हे संसद आणि विधी मंडळाचे काम आहे. प्रशासकीय विभाग म्हणजे कार्य पालिका कायद्याचे राज्य प्रस्थापित आणि संचालित करते तर ह्या दोन्ही शाखांचा व्यवहार राज्यघटनेत दिलेल्या तत्वानुसार, मार्गदर्शनानुसार चालतो आहे की नाही हे बघण्याचे काम न्याय पालिकेचे आहे.
न्यायपालिका लोकशाहीचे संरक्षण करते, जनतेच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करते, कायदे पाळले जातील ह्या कडे लक्ष ठेवते, तसेच व्यक्ति अथवा संस्था अथवा व्यवस्थेमध्ये काही विवाद निर्माण झाल्यास ते सोडवते. केंद्र सरकार व राज्य सरकारे अथवा दोन राज्यातील सरकारे हयात विवाद निर्माण झाल्यास त्याचा निवड करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे.
न्यायपालिका ही स्वतंत्र शाखा आहे. ह्यावर संसद अथवा प्रशासकीय विभाग वर्चस्व गाजवू शकत नाही अथवा हस्तक्षेपही करू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालय हे भारतातील सर्वश्रेष्ठ न्यायालय आहे. सर्वोच्च न्यायालय हे कोणत्याही न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा भारतातील सर्व न्यायालयांवर बंधनकारक आहे.
हयाखेरीज उच्च न्यायालये, कनिष्ठ न्यायालये, जिल्हा न्यायालये, पंचायत न्यायालये अशी विविध ठिकाणी, विविध विषयात काम करणारी न्यायालये असतात. इतकी सर्व न्यायालये असताना देखील ब्रिटिश काळाप्रमाणे अजूनही न्यायालयाला भरपूर उन्हाळी सुट्ट्या असल्याने न्याय मिळायला दिरंगाई होते.
न्याय देणाऱ्याने कोणत्याही मोहाने अथवा दबावाखाली येऊन निवाडा करू नये असा संकेत आहे.
न्यायालयाच्या कामात सरकारने ढवळाढवळ करायची नसते. पण इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना असे वारंवार झाले. शेवटी तर देशावर आणीबाणी लादण्यात आली.आपण आधी पाहिले की राज्यघटना प्रवाही आहे. जिवंत आहे कारण तिच्यात काळानुसार, बदलणाऱ्या परिस्थितीनुसार बदल करता येतात. अर्थातच तिच्यात बदल करण्याची प्रक्रिया देखील संविधानानुसार, सार्वमत घेऊन, बहुमताने करायची आहे. ह्याचेच प्रतिबिंब आपल्याला सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश निवडण्याच्या प्रक्रियेत पडलेले आढळते. सरन्यायाधीश पद हे एका अर्थी सर्वोच्च पद. त्यांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात.
१९९३ पासून न्यायवृंद म्हणजेच कॉलेजियम ची संकल्पना कार्यरत झाली. हया पद्धतीत न्यायाधीशांची निवड न्यायाधीशच करतात. अशी पध्दत बहुतेक फक्त भारतातच असावी. ह्या निवड मंडळात सर्वोच्च न्यायालयाचे सर न्यायाधीश तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे इतर चार ज्येष्ठ न्यायाधीश असतात. हे निवड मंडळ कोणत्या न्यायाधीशांची सर्वोच्च तसेच उच्च न्यायालयात नेमणूक करायची ह्याची यादी सरकारला देते. त्या नुसार सरकार नेमणूका करते.
परंतु ह्या पद्धतीत काही दोष आढळल्याने केंद्र सरकारने २०१४ मध्ये संसदेत एक प्रस्ताव सादर केला. त्यात न्यायाधीशांच्या निवडीसाठी एक राष्ट्रीय आयोग असावा, ज्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे तीन न्यायमूर्ती, केंद्रीय कायदामंत्री असावेत. त्या प्रस्तावामध्ये इतरही न्यायाधीशांची बदली, पदोन्नती संबंधी बदल होते. जरी संसदेच्या दोन्ही भवनात हा प्रस्ताव मंजूर झाला असला तरी सर्वोच्च न्यायालयाने ह्याला मंजूरी दिली नाही. त्यामुळे अजूनही हा मुद्दा चर्चेत आहे.
लेखिका-वृंदा टिळक
संदर्भ –
https://vishwakosh.marathi.gov.in/40732/
https://epaper.mahamtb.com/index.php?edition=Mpage&date=2022-11-22&page=4
भारतीय गणराज्याचे संविधान २६ नोव्हेंबर १९४९ ह्या दिवशी अस्तित्वात आले. संविधानाविषयी जागरूकता निर्माण व्हावी ह्या उद्देशाने २०१५ पासून २६ नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिवस म्हणून साजरा करण्यात येतो. संविधान दिवसाच्या निमित्ताने “चला, संविधान साक्षर होऊ या” ही लेख मालिका सादर करीत आहोत.
संविधानाची प्राथमिक ओळख व्हावी, त्या विषयी उत्सुकता वाटून वाचकांनी संविधानाचा अधिक अभ्यास करायला उद्युक्त व्हावे हाच ह्या मालिकेचा हेतू. तेव्हा Stay tuned! वाचत राहा – पुढचे काही दिवस, दररोज- अतिशय सोप्या शब्दात सामान्य भारतीय नागरिकाने लिहिलेली ही लेख मालिका!