चला.. संविधान साक्षर होउ या!! – भाग ९

मूलभूत अधिकार आणि कर्तव्ये

भारतीय संविधानाने प्रत्येक भारतीय नागरिकाला दिलेले अधिकार म्हणजे मूलभूत अधिकार. हे अधिकार सर्वाना म्हणजे जे जे भारतीय नागरिक आहेत त्या प्रत्येकाला आहेत. तुमची भाषा, धर्म, पंथ, राहण्याचे ठिकाण, सांपत्तिक स्थिती, वय, व्यवसाय ह्यानुसार हे अधिकार कमी जास्त होत नाहीत. ते सर्वाना सारखेच आहेत. ह्या मूलभूत अधिकारांना शासन वा कोणतीही संस्था, व्यवस्था नाकारू शकत नाही. संविधान निर्मितीच्या वेळी सात अधिकार मूलभूत अधिकार म्हणून प्रत्येक नागरिकाला दिलेले होते. पण १९७७ मध्ये झालेल्या ४४ व्या घटनादुरुस्ती द्वारे मालमत्तेचा अधिकार मूलभूत अधिकारांच्या सूचीतून वगळण्यात आला. त्यामुळे आता ६ मूलभूत अधिकार आहेत. संविधानाने भारतीय नागरिकांना सन्मानाने जीवन जगण्याचा, प्रतिष्ठेने जगण्याचा अधिकार दिलेला आहे.
१. समानता– कायद्यासमोर सर्व जण समान आहेत. कोणी उच्च वा कनिष्ठ नाही. सर्वांसाठी सारखाच कायदा आहे. सरकारी नोकरीत सर्वाना समान संधी असेल. ह्याला अपवाद म्हणजे शैक्षणिक, सामाजिक दृष्ट्या मागासवर्गीय नागरिकांना शासन विशेष सवलती देऊ शकते. प्रत्येक प्रौढ नागरिकाला मताचा अधिकार आहे. प्रत्येकाच्या मताची किंमत समान आहे.
२. स्वातंत्र्याचा अधिकार – भाषण व अभिव्यक्ती, भारतात कुठेही जाता येण्याचे, जमाव करण्याचे, संघटना स्थापन करण्याचे, भारताच्या कोणत्याही भागात व्यवसाय करण्याचे, भारतातील कोणत्याही भागात स्थायिक होण्याचे, मालमत्ता मिळवायचे, ती जतन करण्याचे स्वातंत्र्य भारतीय नागरिकांना दिलेले आहे. कोणत्याही व्यक्तीचे स्वातंत्र्य कायद्याने मान्य केलेल्या प्रक्रियेखेरीज हिरावून घेता येणार नाही. व्यक्तिगत स्वातंत्र्य कायद्यानुसार कारवाई केल्याखेरीज कोणीही नागरिकांचे व्यक्तिगत स्वातंत्र्य हिरावून घेऊ शकत नाही.
३.शोषणाविरुद्धचा हक्क– प्रत्येक भारतीयाला कोणत्याही शोषणाविरुद्ध आवाज उठवण्याचा हक्क दिला आहे. अस्पृश्यता आता कायद्याने नाहीशी करण्यात आली. सामाजिक विषमता आणि जातीधर्म भेद कायद्याने दंडनीय आहेत.
४.धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क– भारतीय नागरिकाला कोणत्याही धर्माचा अनुयायी असण्याचे, त्या धर्मानुसार आचरण, उपासना करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. सर्व धर्म समान आहेत. अर्थात कोणालाही दुसऱ्यावर दबाव टाकून किंवा प्रलोभन दाखवून धर्मांतरास प्रवृत्त करण्याचा हक्क नाही.
५.शिक्षण आणि सांस्कृतिक हक्क – प्रत्येक भारतीय नागरिकासाठी प्राथमिक शिक्षण अनिवार्य आणि मोफत आहे. प्रत्येक भारतीय नागरिकास आपली भाषा, लिपी, संस्कृती जतन करण्याचा हक्क आहे.
६.घटनात्मक उपायांचा अवलंब करण्याचे स्वातंत्र्य – आपल्या मूलभूत हक्कांची पायमल्ली होते असेल तर त्याविरुद्ध दाद मागण्याचा, न्यायालयात जाण्याचा हक्क.
ह्या अधिकारांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाचा आत्मा असे म्हटलेले होते.
हे मूलभूत अधिकार शासनाला बंधनकारक आहेत. कोणत्याही कायद्याद्वारे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांना बाधा येणार नाही ह्याची जबाबदारी सरकारची आहे.
ह्या स्वातंत्र्यावर देशाची एकता आणि अखंडता कायम राखण्यासाठी, सुरक्षेच्या कारणास्तव अपवादात्मक परिस्थितीत सरकार मर्यादा घालू शकते. पण ते कायद्याद्वारे व्हायला हवे. आणीबाणीत अशी बंदी आणली गेली होती.
बेचाळीसाव्या घटना दुरुस्तीमूळे मूलभूत कर्तव्याची यादी संविधानात समाविष्ट झाली.
भारतीय नागरिकाची मूलभूत कर्तव्ये
१. संविधानाचा, संवैधानिक संस्थांचा, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीत ह्यांचा आदर करणे. संविधानाप्रमाणे वर्तन करणे.
२. स्वातंत्र्य मूल्याला अनुसरणे आणि संवर्धन करणे.
३.देशाचे सार्वभौमत्व, एकता व एकसंधता ह्यांचे जतन व रक्षण करणे.
४. देशाचे संरक्षण करणे.
५. देशाच्या विविध धर्मीय, भाषिक तसेच वांशिक लोकांमध्ये बंधुत्वाची भावना दृढ करणे, अनिष्ट चालीरीतींचा त्याग करणे.
६. जंगले, उद्याने, नद्या आणि वन्यजीवन ह्यासारख्या नैसर्गिक संपत्तीचे रक्षण करणे व ती वाढीस लावणे आणि सर्व प्राणिमात्रांबाबत दयाभाव बाळगणे.
७. शास्त्रीय दृष्टीकोन, मानवतावादी भूमिका व चौकस तसेच सुधारणावादी दृष्टीकोन ह्यांचा अंगीकार करणे.
८. राष्ट्रीय संपत्तीचे रक्षण करणे व हिंसाचार निषिद्ध मानणे.
वैयक्तिक तसेच सामाजिक जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांत प्रगती साधून देशाच्या प्रगतीस हातभार लावणे.
संविधानात लोकशाही आणि सामाजिक न्यायाचे आश्वासन आहे ह्याचेच प्रत्यंतर मूलभूत हक्क आणि कर्तव्ये ह्यांच्या तरतुदीमुळे येते. सर्वसामान्यांसाठी संविधान म्हणजे जणू सुरक्षा कवचच आहे.
आपल्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली झाली तर भारतीय नागरिकाला न्यायालयात दाद मागता येते. मात्र नागरिकाने आपली मूलभूत कर्तव्ये पार पाडली नाहीत तर नागरिकांवर सामान्यपणे कारवाई केली जात नाही, ही त्रुटी जाणवते. नागरिकांच्या राष्ट्रनिष्ठे वर आणि कर्तव्य तत्परतेवर भारताचे भवितव्य अवलंबून आहे.

लेखिका :- वृंदा टिळक

संदर्भ:-

भारतीय गणराज्याचे संविधान २६ नोव्हेंबर १९४९ ह्या दिवशी अस्तित्वात आले.संविधानाविषयी जागरूकता निर्माण व्हावी ह्या उद्देशाने २०१५ पासून २६ नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिवस म्हणून साजरा करण्यात येतो. संविधान दिवसाच्या निमित्ताने “चला, संविधान साक्षर होऊ या” ही लेख मालिका सादर करीत आहोत.
संविधानाची प्राथमिक ओळख व्हावी, त्या विषयी उत्सुकता वाटून वाचकांनी संविधानाचा अधिक अभ्यास करायला उद्युक्त व्हावे हाच ह्या मालिकेचा हेतू. तेव्हा Stay tuned! वाचत राहा – पुढचे काही दिवस, दररोज- अतिशय सोप्या शब्दात सामान्य भारतीय नागरिकाने लिहिलेली ही लेख मालिका!