वर्षपूर्ती.. महत्वाकांक्षेची.. भाग १
वर्षपूर्ती महत्वाकांक्षेची अशा आशयाचे शीर्षक वाचून आपणास आश्चर्य वाटले असेल. वर्षपूर्ती नेमकी कशाची तर रशिया – युक्रेन युद्धाची !
संपूर्ण जगाची झोप उडवणाऱ्या रशिया- युक्रेन युद्धाला( russia-ukraine war anniversary) आज एक वर्ष पूर्ण होत आहे. या युद्धात दोन्ही देशांमधील हजारो जवानांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली आहे.एका रिपोर्टनुसार, या युद्धामुळे जगातील सुमारे ३२ लाख कोटी रुपयांचा चुराडा झाला आहे. सर्वाधिक आर्थिक फटका युक्रेनला बसला आहे.गावे आणि शहरे उद्ध्वस्त झाली आहेत. दोन्ही बाजूंचे हजारो नागरिक आणि सैनिक ठार आणि जखमी झाले आहेत. लाखो लोक एकतर देश सोडून पळून गेले आहेत किंवा विस्थापित झाले आहेत.हा संघर्ष संपण्याची काहीही चिन्हे नाहीत. मात्र, या काळातील भारताची निष्पक्ष भूमिका तावून-सुलाखून निघाली आहे. उद्या या युद्धात यशस्वी मध्यस्थी झालीच, तर त्यामध्ये भारताची भूमिका महत्त्वाची असेल.
मागील वर्षभराच्या कालावधी या युद्धाला कलाटणी देणान्या प्रमुख घटनांविषयी आपण जाणून घेऊया :-
फेब्रुवारी २०२२
२४ फेब्रुवारी रोजी, रशियाने “विशेष लष्करी ऑपरेशन” (military special operations) म्हणून ज्याचे वर्णन केले आहे ते सुरू केले, उत्तर, पूर्व आणि दक्षिणेकडून शेजारच्या युक्रेनमध्ये हजारो रशियन सैन्य पाठवण्याचे आदेश दिले. लवकर विजयाच्या आशेने, रशियन सैन्याने राजधानी कीव्हवर हल्ल्याची तयारी केली परंतु अखेरीस त्यांना माघार घ्यावी लागली.
युक्रेनमधून पलायन सुरु होते. बॉर्डर क्रॉसिंगवर रांगा अनेक किलोमीटरपर्यंत पसरलेल्या आहेत, फक्त पुरुषांना देश सोडण्यापासून प्रतिबंधित केले जाते. आक्रमणाला विरोध म्हणून पाश्चात्य राष्ट्रांनी मॉस्कोवर मोठ्या प्रमाणावर निर्बंध लादले. यामध्ये रशियाच्या मध्यवर्ती बँकेसोबतचे व्यवहार थांबवणे, नवीन गुंतवणुकीवर बंदी घालणे आणि रशियन राजकीय आणि व्यावसायिक नेत्यांची मालमत्ता गोठवणे यांचा समावेश आहे.
मार्च २०२२
आक्रमणाच्या सुरुवातीच्या दिवसात किमान १४४७ युक्रेनियन नागरिक मारले गेले. UN अन्वेषक नंतर म्हणतात की काही हत्या, कीव्ह उपनगरात, युद्ध गुन्ह्यांमध्ये असू शकतात.युक्रेनियन सैन्याच्या कठोर प्रतिकारानंतर रशियाला आपले आघाडीवरचे सैन्य मागे घेण्यास भाग पाडले.
रशिया आपले लक्ष्य डोनबास प्रदेशाकडे केंद्रित करते, जेथे २०१४ मध्ये मॉस्को-समर्थित फुटीरतावाद्यांनी बंड सुरू केले होते. संघर्षामुळे जागतिक अन्न संकट वाढले आणि युक्रेनच्या सरकारने कृषी निर्यातीच्या विस्तृत श्रेणीवर बंदी घातली. मार्चमध्ये जागतिक अन्नधान्याच्या किमती विक्रमी उच्चांकावर पोहोचल्या.
एप्रिल २०२२
क्रॅमतोर्स्कमधील रेल्वे स्टेशनवर क्षेपणास्त्र हल्ल्यात शेकडो लोक ठार झाले आहेत. लढाईतून पळून जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या महिला, मुले आणि वृद्धांनी स्टेशन भरले होते. युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की म्हणतात, “युद्धभूमीवर आमच्यासमोर उभे राहण्याची ताकद आणि धैर्य नसल्यामुळे, ते नागरी लोकसंख्येच्या वस्ती उद्ध्वस्त करत आहेत.” युक्रेनमधून पलायन करणार्या लोकांची संख्या संयुक्त राष्ट्रांच्या म्हणण्यानुसार ५० लाखांच्या पुढे आहे. या संघर्षामुळे शतकातील युरोपमधील सर्वात मोठे निर्वासित संकट उद्भवले आहे.
मे २०२२
रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणाला प्रतिसाद म्हणून फिनलंड आणि स्वीडनने औपचारिकपणे नाटोमध्ये सामील होण्यासाठी अर्ज केला. नाटोचे सरचिटणीस जेन्स स्टोल्टनबर्ग यांनी फिनिश आणि स्वीडिश राजदूतांसमवेत नाटोच्या मुख्यालयात एका समारंभात सांगितले की, “हा एक ऐतिहासिक क्षण आहे ज्याचा आपण फायदा घेतला पाहिजे.” तीन महिन्यांच्या वेढा घातल्यानंतर रशियाने मोक्याच्या काळ्या समुद्रातील बंदर शहर मारियुपोलवर कब्जा केला.
जून २०२२
रशियन क्षेपणास्त्रांनी क्रेमेनचुक शहरातील गर्दीच्या शॉपिंग मॉलवर हल्ला केला आणि किमान २०० लोक ठार झाले. संयुक्त राष्ट्राच्या प्रवक्त्याने या हल्ल्याचा निषेध केला आहे. युक्रेन ला मोठ्याप्रमाणावर आर्थिक ,सैन्य मदतीस सुरवात. रशियाचे म्हणणे आहे की युरोपियन युनियनने रशियन तेल अंशतः बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने जागतिक ऊर्जा बाजार अस्थिर होण्याची शक्यता होती, त्याला ‘आत्मघातकी ‘ पाऊल म्हटले आहे. युरोपियन युनियनच्या नेत्यांनी वर्षाच्या अखेरीस रशियाकडून 90% तेल आयात कमी करण्याचे तत्त्वतः मान्य केले.
जुलै २०२२
रशियन सैन्याने पूर्व युक्रेनमधील लुहान्स्क प्रांतावर विजय मिळवला.
रशियन ऊर्जा दिग्गज गॅझप्रॉम म्हणतात की ते नॉर्ड स्ट्रीम १ पाइपलाइनद्वारे युरोपला गॅस पुरवठा अर्धा करेल. युद्धापूर्वी, युरोपने ४० % पेक्षा जास्त गॅस रशियाकडून आयात केला.मॉस्को आणि कीव्ह मध्ये रशियन नौदलाने नाकेबंदी केलेली युक्रेनची काळ्या समुद्रातील बंदरे पुन्हा उघडण्याचा करार केला. या यशामुळे जागतिक अन्न संकट कमी होईल अशी आशा आहे.
ऑगस्ट २०२२
क्रिमियाचे ( CRIMEA ) एकमेव जमीन प्रवेशद्वार असलेल्या खेरसनच्या आसपास युक्रेनियन सैन्याने दक्षिणेकडील प्रति-आक्रमण सुरू केले. रशियन पुरवठा लाइन, दारूगोळा डंप आणि क्राइमियामधील हवाई तळ यांना लक्ष्य केले आहे. यूएनचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस म्हणतात की अण्वस्त्र संघर्षाचा धोका अनेक दशकांनंतर परत आला आहे.
सप्टेंबर २०२२
रशियाने (RUSSIA) युरोपला गॅस पुरवठा करणारी मुख्य पाइपलाइन अनिश्चित काळासाठी बंद राहतील असे म्हटल्यानंतर युरोपियन गॅसच्या किमती ४५ % पर्यंत वाढल्या आहेत. गॅझप्रॉमने सुरुवातीला सांगितले होते की नॉर्ड स्ट्रीम १ (NORD STREAM 1) पाइपलाइन तात्पुरत्या देखभाल कामासाठी बंद करण्यात आली आहे. युक्रेनने उत्तर-पूर्वेकडील खार्किव प्रदेशात प्रतिआक्रमण सुरू केले. रशियन फ्रंटलाइनला पुरवठा करणारे मुख्य रेल्वे हब पुन्हा ताब्यात घेतले आहे.
व्लादिमीर पुतिन यांनी शेकडो हजारो राखीव लोकांचे आंशिक एकत्रीकरण करण्याचे आदेश दिले.पुतिन म्हणतात की पूर्व युक्रेनचे प्रदेश स्थानिक ‘सार्वमत’ घेतल्यानंतर रशियाचा भाग होतील.
“युक्रेनमधील डोनेस्तक, लुहान्स्क, खेरसन आणि झापोरिझ्झिया प्रदेशांमध्ये युक्रेनचा जोरदार प्रतिकार.
ऑक्टोबर २०२२
२०१४ मध्ये मॉस्कोने ताब्यात घेतलेल्या क्रिमियन द्वीपकल्पाशी जोडणार्या एकमेव पुलाचे स्फोटामुळे मोठे नुकसान झाले. काही दिवसांनंतर, रशियाने काही महिन्यांत कीव्ह वर पहिल्या क्षेपणास्त्र हल्ल्याचा बदला घेतला. पुढील दिवसांमध्ये, क्षेपणास्त्र हल्ल्यांच्या जोरावर युक्रेनियन ऊर्जा पायाभूत सुविधांना लक्ष्य केले जाते. देशाचे ऊर्जा मंत्री म्हणतात की देशाच्या किमान अर्ध्या थर्मल एनर्जी क्षमतेला फटका बसला आहे.
युनिसेफच्या अहवालानुसार, या युद्धामुळे अतिरिक्त चार दशलक्ष मुले दारिद्र्यात बुडाली आहेत – त्यापैकी २. ८ दशलक्ष मुले रशियन आहेत .
नोव्हेंबर २०२२
रशियाने आपल्या सैन्याला खेरसन सोडण्याचे आदेश दिले, ती आतापर्यंत ताब्यात घेतलेली एकमेव प्रादेशिक राजधानी. खुरासन प्रदेश हा “कायमचा” रशियाचा भाग असेल असे पुतिन यांनी सांगितले होते त्या चारपैकी एक होता.
“रशियाने (युक्रेनच्या) पायाभूत सुविधांवर बॉम्बफेक करणे ही स्पष्टपणे मानवी दुःख वाढवण्याची एक युक्ती आहे,” EU
डिसेंबर २०२२
राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की युद्ध सुरू झाल्यानंतरच्या त्यांच्या पहिल्या परदेश दौऱ्यात अमेरिकन काँग्रेसला संबोधित करतात. युक्रेनला दिलेली मदत ही लोकशाहीतील गुंतवणूक असल्याचे सांगतात.
ख्रिसमसच्या दिवशी व्लादिमीर पुतिन म्हणाले की रशिया युक्रेन सोबत वाटाघाटी करण्यास तयार आहे. युरोपियन सेंट्रल बँकेने (EU CENTRAL BANK) पुढील तीन वर्षांसाठी महागाई ८% लक्ष्यापेक्षा जास्त राहण्याची अपेक्षा केली आहे. युक्रेनमधील युद्धासह अनेक कारणांमुळे युरो वापरणाऱ्या १९ देशांमध्ये ऑक्टोबरमध्ये महागाई १०.६ % इतकी वाढली.
जानेवारी २०२३
रशियाने फेब्रुवारीमध्ये युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर अन्नाच्या किमती वाढल्या. जागतिक बँकेने असा इशाराही दिला आहे की २०२३ मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्था मंदीच्या गर्तेत जाऊ शकते.
“जगाने वर्णभेद, साथीच्या रोगावर, आर्थिक संकटावर मात केली … आता जग पुतीनशी लढत आहे. जग पुन्हा रशियावर मात करेल,” अध्यक्ष झेलेन्स्की दावोसमध्ये जागतिक आर्थिक मंचाच्या वार्षिक बैठकीला थेट भाषणादरम्यान संबोधताना म्हणतात.
फेब्रुवारी २०२३
झेलेन्स्की(zelensky) म्हणतात की आम्ही रशियाला हरवल्याशिवाय मागे हटणार नाही. नाटोने आम्हाला लढाऊ विमाने आणि लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्र दिले आहेत.
ख्रिसमस दरम्यानही युद्ध सुरूच
वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यात रशियाकडून अशी माहिती देण्यात आली होती की, रशिया युक्रेन युद्ध ख्रिसमसच्या मध्यावरही थांबणार नाही. युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर झेलेन्स्की म्हणाले होते की, नाताळपर्यंत रशियाने युक्रेनमधून आपले सैन्य बाहेर काढायला सुरुवात करावी, जे दोघांमधील शांततेसाठी उचललेले पहिले पाऊल असेल. मात्र, या महिन्यातही दोन्ही देशांमधील युद्ध सुरूच राहिले.
युक्रेनपेक्षा रशियाचे सैनिक अधिक ठार
संपूर्ण वर्षाचा विचार करता या युद्धात सर्वाधिक मनुष्यहानी मार्च २०२२ मध्ये झाली. या महिन्यात ३.२ हजार नागरिकांचा मृत्यू झाला. नॉर्वेचे लष्कर प्रमुख जनरल ॲरिक क्रिस्टोफरसन याने म्हटलं आहे की, या युद्धात रशियाचे सुमारे १ लाख ८० हजार सैनिक ठार झाले. तर युक्रेनचे सुमारे १ लाख सैनिक मृत्युमुखी पडले आहेत. रशियाचे २ लाखांहून अधिक सैनिक मारले गेले असावेत, असा अंदा अमेरिका (USA) आणि पाश्चिमात्य देशांतील काही अहवालांमध्ये नमूद केले आहे.
युक्रेनला मिळाली अमेरिकेसह ४० देशांची मदत
मागील एक वर्ष युक्रेनला अमेरिकेसह ४० हून अधिक देशांनी शस्त्रात्र पुरवठा केला आहे. अमेरिकेने युक्रेनला ५६ लढाउ F-16 विमानांचा पुरवठा केला आहे. अमेरिकेने युक्रेनला ५० कोटी डॉलर किंमतीचा शस्त्र पुरवठा केला आहे.
क्रमशः
पुढील भागात आपण जाणून घेऊया रशिया- युक्रेन युद्ध आणि आत्मनिर्भर भारताच्या परराष्ट्रनीती बद्दल..