काळाच्या उदरातून…

२५-२६ जून १९७५ च्या मध्यरात्री देशात लागू झालेल्या आणिबाणीद्वारे(emergency 1975) इंदिरा गांधींनी(indira gandhi) भारतीय संविधान अक्षरशः पायदळी तुडविले आणि स्वतःचा मनमानी कारभार आणखी निरंकुश बनविण्याचा प्रयत्न केला. त्याच आणिबाणीच्या ४८ व्या स्मरणदिनानिमित्त एकूणच आणिबाणी काळाची ही संवैधानिक चिकित्सा…..

आणिबाणीत संविधानाची ऐसीतैसी!

अर्धशतकापूर्वी इंदिरा गांधींनी देशावर लादलेली अंतर्गत आणिबाणी हा भारतीय लोकशाहीवरील कलंकच होता. संविधानाचा आज उदो उदो करणारेच याचे कर्तेधर्त आणि लाभार्थी होते. १९७१ च्या निवडणुकीत मोठा जनादेश मिळाल्यामुळे आपले हातपाय पसरण्याचे ठरवून इंदिरा गांधींनी एकेक पाऊल टाकायला सुरुवात केली. त्यामुळे प्रत्यक्ष आणिबाणी जरी जून १९७५ ते मार्च १९७७ अशी २१ महिने अस्तित्वात होती. तरी तिच्या झळा आणि सूचक संकेत १९७१ पासूनच जाणवायला लागले होते. आपल्याला हव्या तशा ५ घटनादुरुस्त्या ५ वर्षांत करून घेऊन इंदिराजींनी संविधानावर अप्रत्यक्ष ताबा मिळविला होता. हे सारे पाहता, आणिबाणीच्या संकटाचे वय आज ४८ वर्षे नसून तिने अर्धशतक केव्हाच ओलांडले आहे आणि यावर्षी तिची वाटचाल ५३ व्या वर्षांत सुरू आहे, हे नीट समजून घेतले पाहिजे.

चाहूल देणारी पूर्वतयारी

स्वतःच्या मनातील एकपक्षीय हुकूमशाहीची कल्पना कोणालाही येऊ न देता इंदिराजींनी पहिले पाऊल १९७१ च्या विजयानंतर लगेच टाकले आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणण्याचे संकेत त्याद्वारे दिले नागरिकांना मूलभूत अधिकार देणारे कलम १३ आणि कलम ३६८ यांच्या चौकटींना हात लावता येत नाही, अशी आपल्या संविधानाची मूळ रचना आहे. इंदिराजींच्या मार्गात हा मोठाच अडसर होता. म्हणून हे मूलभूत अधिकारच शिथिल करण्याचा मार्ग मोकळा करण्याच्या दृष्टीने तशी घटनादुरुस्ती करण्याचे अधिकार संसदेला देणारी २४ वी घटनादुरुस्ती बहुमताच्या जोरावर करून घेण्यात आली. २४ वर्षांच्या लोकशाहीवर हा पहिला मोठा आघात होता. घटनेची मोडतोड करण्याचं पहिलंच उदाहरण. लोकांचे मूलभूत अधिकार कमी करून हुकूमशाहीच्या दिशेनं वाटचाल सुरू करणारं इंदिराजींचं हे पहिलं पाऊल होता तेव्हा आणिबाणी चर्चेत किंवा दृष्टिपथातही नव्हती. पण, या कृतीनं आणिबाणीचा ‘आगाज मात्र झाला.

मालमत्ता हक्कावर गदा

या घटनादुरुस्तीचा आधार घेत लगेच दुसरं पाऊल उचलण्यात आलं. ते म्हणजे २५ वी घटनादुरुस्ती संविधानाच्या कलम ३१ ला ‘सी’ हे पोटकलम जोडण्यात आलं. यामुळे खाजगी मालमत्ता संपादित करताना सरकारच्या अधिकारात वाढ होऊन तो जवळजवळ एकतर्फी करण्यात आला. तोपर्यंत मालकाची बाजू ऐकून घेण्याची तरतूद होती. त्याऐवजी, कोणतीही मालमत्ता सार्वजनिक उपयोगासाठी सरकार संपादित करू शकते आणि त्याचा मोबदलाही ठरवू शकते, असा एकतर्फी अधिकार सरकारला देणारे हे पोटकलम सी घुसडण्यात आले. सरकारच्या कारवाईला न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही, अशी पूर्ण एकाधिकारशाहीवादी तरतूदही सी पोटकलमात करण्यात आली होती. या २५ व्या घटनादुरुस्तीला न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं तेव्हा सुप्रीम कोर्टानं सरकारचा मालमता संपादनाचा एकाधिकार मान्य केला. मात्र, या निर्णयाविरुद्ध न्यायालयात दाद मागू न देण्याची तरतूद रद्द ठरविली गाजलेल्या केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य या खटल्यात (१९७३) हा निर्णय झाला आणि यानिमित्तानं घटनेच्या मूळ चौकटीवरही भरपूर खल झाला परंतु घटनेची मोडतोड करायला इंदिरा गांधींनी सुरुवात करून टाकली होती. याचीच परिणती पुढे दोन वर्षांनी आणिबाणीत झाली. हे नंतर स्पष्टच झालं.

दोन सांकेतिक दुरुस्त्या

प्रत्यक्ष आणिबाणी लागू होण्याच्या थोडे आधी आणि लगेच नंतर दोन महत्वाच्या घटनादुरुस्त्या करण्यात आल्या आणि सरकारची एकाधिकारशाही मजबूत बनविण्यात आली.

३८ व्या दुरुस्तीन अध्यादेश काढण्याचे राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांचे अधिकार अधिक व्यापक करण्यात आले. त्यासाठी १२३, २१३, २३९ बी. ३५२. ३५६, ३५९ आणि ३६० एवढ्या कलमांमध्ये एकाच वेळी दुरुस्त्या करण्यात आल्या. यामुळे अधिकाधिक केंद्रीकरण होऊन सत्ता दिल्लीश्वराच्या (म्हणजे इंदिराजीच) हाती एकवटली. येऊ घातलेल्या आणिबाणीची ही नांदीच होती. त्याप्रमाणे लवकरच (जून १९७५) आणिबाणी लागल्यावर लगेच ऑगस्ट १९७५ मध्ये घाईघाईनं ३९ वी घटनादुरुस्ती अक्षरश: उरकण्यात आली. कलम ७१ आणि ३२९ मध्ये दुरुस्ती, कलम ३२९ ला ए पोटकलम जोडणं आणि परिशिष्ट ९ मध्ये दुरुस्ती याद्वारे इंदिरा गांधींचं पंतप्रधानपद सुरक्षित करण्यात आलं. अलाहाबाद हायकोर्टाने त्याची निवडणूक भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून रद्द ठरविली होती, तो निर्णयच निष्प्रभ करण्यासाठी या दुरुस्त्या करण्यात आल्या पंतप्रधान हे पद न्यायालयीन कक्षेच्या बाहेर नेऊन इंदिरा गांधींना वाचविणं, हा एकमेव उद्देश यामागे होता.

चार दिवसांची धावपळ ही घटनादुरुस्ती किती घाईनं सुटीच्या दिवसात काम करून केली गेली, याचा पुरावा देणारा हा घटनाक्रम कोणालाही चकित करणाराच आहे ७ ऑगस्ट १९७५ ३९ वी घटनादुरुस्ती लोकसभेत सादर आणि त्याच दिवशी पारित ८ ऑगस्ट १९७५ : हीच घटनादुरुस्ती राज्यसभेत मांडली आणि त्याच दिवशी पारित (दोन्ही सभागृहामधील विरोधी पक्षांचे बहुतांश सदस्य तुरुंगात असल्यामुळे, एवढ्या महत्त्वाच्या घटनादुरुस्तीवर चर्चा होण्याचा प्रश्नच नव्हता. हात वर करून बहुमत.) ९ ऑगस्ट १९७५ : शनिवारचा दिवस असूनही देशभरातील १७ राज्यांच्या विधानसभाच तातडीचं अधिवेशन बोलावून घटनादुरुस्तीला मान्यता (कोणत्याही घटनादुरुस्तीला दोनतृतीयांश राज्यांची मंजुरी आवश्यक असते आणि काळाच्या ओघात ती घेण्याची रूढ पद्धत होती.)

१० ऑगस्ट १९७५ : राष्ट्रपती फकुदिन अली अहमद यांची संमतीदर्शक स्वाक्षरी, त्याच दिवशी अधिसूचना जारी आणि घटनादुरुस्ती लागू रविवारचा सुटीचा दिवस असतानाही सरकार आणि अधिकान्यांनी दाखवलेली ही चपळाई अभूतपूर्वचा ११ ऑगस्ट १९७५ इंदिरा गांधींच्या निवडणुकीला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील ठरलेली सुनावणी आणि याचिका वरील घटनादुरुस्तीमुळे रद्द या प्रकरणाचा मूळ पुरुष राजनारायण विरुद्ध उत्तरप्रदेश सरकार खटल्यात मात्र सुप्रीम कोर्टानं नंतर (१९७६) नव्यानं घातलेलं पोटकलम ३२९ ए रद्द ठरविलं आणि घटनेच्या मूलभूत तत्त्वांचा हा भंग होय, असे सरकारला सुनावलं. त्यामुळे मोठा अनर्थ टळला. ३९ व्या घटनादुरुस्तीचा हे रामायण / महाभारत पाहता, केवळ एका व्यक्तीच्या पक्षाच्या सत्तालालसेपायी घटनेची ऐसीतैसी करणारे काँग्रेसजन आणि त्यांची बाजू घेणारे इतर राजकीय पक्ष या सर्वांनी घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं नाव घेण्याचासुद्धा अधिकार गमावलेला आहे. कोणत्या तोंडानं तुम्ही संविधानाचा सारखा जप करता राजेहो!

मूळ तत्त्वांनाच हरताळ

१९७६ मध्ये ऐन आणिवाणी काळात झालेली ४२ वी घटनादुरुस्ती हा तर कहरच होता. लोकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणून त्याऐवजी त्यांच्यावर मूलभूत कर्तव्य जबरदस्तीनं लादण्यासाठी एकाच झटक्यात ४१ कलमांमध्ये दुरुस्ती, १३ कलमांना नवे जोड आणि परिशिष्ट ७ मध्ये दुरुस्ती असा मोठा घाट घालण्यात आला. तसेच, समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष हे दोन शब्द प्रास्ताविकेत घुसवून घटनेची मूळ चौकटच बदलण्यात आली. सुदैवानं नंतर सुप्रीम कोर्टाने कलम ३१ सी आणि ३६८ मधील मूलभूत अधिकार आणि कर्तव्यविषयक दुरुस्त्या रद्द ठरविल्या .

मुख्य म्हणजे, या सर्व दुरुस्त्या १९७७ च्या प्रारंभी अधिकृतपणे लागू होत असतानाच, इंदिरा गांधींनी निवडणूक जाहीर केली (कॉंग्रेसलाच ( congress) बहुमत मिळेल. असा बदसल्ला गुप्तचर यंत्रणांनी आणि काही चापलूस नेत्यांनी दिला होता म्हणे!) आणि मार्चमध्ये त्यांचं सरकारच गेलं! नव्या जनता सरकारनं पहिलाच निर्णय आणिबाणी रद्द करण्याचा आणि नागरिकांचे स्वातंत्र्य बहाल करण्याचा घेऊन जनतेची या अत्याचारातून सुटका केली. इंदिरा गांधींनी संविधानाचा केलेला हा खेळखंडोबा योग्य होता का?

पंतप्रधान पदावर बसलेल्याचे हे संविधानप्रेम म्हणायचे की संविधानद्रोह? नाक उंच करणाऱ्या सर्व तथाकथित संविधानवाद्यांनी या प्रश्नांचं उत्तर भारतीय जनतेता, अर्धशतक उशिरा का होईना, दिलेच पाहिजे तरच शतकाकडे जाणाऱ्या आपल्या लोकशाहीचे भवितव्य अबाधित राखण्यास मदत होऊ शकते.

लेखक :- विनोद देशमुख.

साभार :- विश्व संवाद केंद्र नागपूर.