जो न भोलेनाथ का, वो न हमारे जात का !.. डी लिस्टिंगची गर्जना..

राज्य स्तरीय महामोर्चा-आता डी लिस्टिंग झालेच पाहिजे..

आपल्या हक्कांच्या मागणीसाठी अर्थात डी-लिस्टिंगची मागणी करत देशभरातील हजारो जनजाती समाज दुर्गम भाग, दऱ्याखोऱ्या, मैदाने, जंगलात ‘जनजाती सुरक्षा मंच’चा झेंडा हाती घेऊन, “जो न भोलेनाथ का , वो न हमारे जात का,” समस्या अनेक-समाधान एक “डी-लिस्टिंग, डी-लिस्टिंग”…अश्या घोषणा देत बस्तरच्या नारायणपूरपासून ते मध्य प्रदेशच्या धारपर्यंत, राजस्थानच्या भिल्ल आणि गोंड प्रदेशापासून, महाराष्ट्रापासून ते ईशान्य भारतापर्यंत तसेच दक्षिण भारतापर्यंतचा समस्त जनजाती बांधव संघटित झाला आहे. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच आत्मविश्वासाने आपल्या न्याय मागणीसाठी रस्त्यावर उतरलेल्या जनजाती समाजाची “सिंहाची पहिली डरकाळी” म्हणून या घटनेकडे पहिले जात आहे.

डी लिस्टिंग म्हणजे काय ?

संपूर्ण भारतात धर्मांतरणाचे (कन्वर्जन) षड्यंत्र दीर्घकाळ सुरू असून भारतातील अनुसूचित जनजाती समाजाकरिता हा फार मोठा धोका आहे. ख्रिश्चन तसेच मुस्लिम कन्वर्जनच्या माध्यमातून भोळ्या भाबड्या वनवासींचे धर्मांतर करण्याचे प्रकार काही नवीन नाहीत. परंतु यात सातत्याने वाढ होते आहे. याची जनजाती सुरक्षा मंचास विशेष काळजी वाटते. अशा प्रकारच्या धर्मांतरणाने जनजाती समाजाला हळूहळू षडयंत्र रचून त्यांच्या मूळ विश्वास, संस्कृती, व परंपरांपासून दूर नेले जात आहे.

जनजातींची वैशिष्ट्यपूर्ण संस्कृती व प्रथा, परंपरा न पाळणाऱ्या आणि जनजाती देव देवतांची पूजापद्धती, देवकार्य, सण-उत्सव यांचा त्याग करून परधर्मात गेलेल्या जनजाती व्यक्तीला वा समूहाला अनुसूचित जनजातीच्या यादीतून हटवण्यात यावे, म्हणजेच डी लिस्टिंग होय.

याचबरोबर जनजातींसाठी असणाऱ्या सोयी सुविधा व आरक्षणाचा दुहेरी लाभ सदर धर्मांतरीत जनजातींना मिळू नये. वरील बाबींसाठी अनुसूचित जनजाती संशोधन अधिनियम १९५० मध्ये सुधारणा करण्यात यावी. डी- लिस्टिंग या विषयावर संपूर्ण समाजाचे प्रबोधन होऊन प्रचंड जनसमर्थन प्राप्त झाले आहे.

वास्तविक, हा प्रश्न आजचा नाही, तर १९६७ पासून डॉ. कार्तिक उंराव (भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस खासदार) यांच्या नेतृत्वाखाली ३४८ खासदारांच्या सह्या असलेले निवेदन तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांना सादर करण्यात आले होते. परंतु सकारात्मक निर्णय झाला नाही. तेव्हापासून आजतागायत हा प्रश्न प्रलंबित आहे.

जनजाती समाजाच्या न्याय हक्कांसाठी संपूर्ण देशात संवैधानिक मार्गाने लढा देण्यासाठी आणि त्यांच्या हिताचा आवाज बुलंद करण्यासाठी जनजाती सुरक्षा मंच २००६ मध्ये स्थापन करण्यात आला. स्व. कार्तिक उरावांच्या वरील अपूर्ण मागणीबाबत देशभरात पुन्हा एकदा जनजागृती सुरू झाली आणि कलम ३४२ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी २८ लाख जनजातीय बंधू भगिनींनी स्वाक्षरी केलेले निवेदन तत्कालीन राष्ट्रपती श्रीमती प्रतिभा पाटील यांना २००९ साली सादर करण्यात आले, तरीही १३ वर्षे त्यावर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही.

पुन्हा एकदा जनजाती सुरक्षा मंचने या प्रश्नावर रस्त्यांपासून संसदेपर्यंत आणि ग्रामसेवकापासून ते खासदारापर्यंत संपर्क मोहीम सुरू केली आहे. २० मार्च ते ३१ मार्च २०२२ या कालावधीत दिल्लीत ही मोहीम राबवण्यात आली. या मोहिमेअंतर्गत एकूण ७८८ लोकप्रतिनिधींपैकी ४५० खासदारांशी जनजाती सुरक्षा मंचाने वैयक्तिक संपर्क साधला. काही खासदारांनी शून्यकाळात लोकसभा आणि राज्यसभेत वैयक्तिकरित्या डी-लिस्टिंगचा मुद्दा उपस्थित केला.

डी लिस्टिंग आंदोलनाला प्रारंभ :-

२०२१ च्या रायपूर संकल्प बैठकीनंतर डी-लिस्टिंग आंदोलनाला पुन्हा सुरूवात झाली. “आता नाही तर कधीच नाही.” असा संकल्प करून गावपातळीपासून राष्ट्रीय स्तरापर्यंत व्यापक जनसंपर्क अभियान सुरु झाले.

गाव, ब्लॉक, जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर रॅली आयोजित करण्यात येवू लागल्या.या विषयावर धर्मांतरित जनजातींना डी-लिस्ट करून, पत्रकार परिषदा, भाषणे, सभा, कार्यशाळा याद्वारे जनजाती नेतृत्वाने जनजाती समाजात त्यांच्या हक्कांबाबत जागृती निर्माण केली.

याचा परिपाक म्हणजे डी-लिस्टिंगच्या मुद्द्याला पाठिंबा देण्यासाठी आणि अन्यायाविरुद्ध लढणाऱ्या आणि हक्कांसाठी एकसंध झालेल्या जनजाती समाजाने देशभरात आत्तापर्यंत २५० जनजाती बहुल जिल्ह्यांपैकी २२१ जिल्ह्यांमध्ये महामेळाव्यांचे यशस्वी आयोजन केले आहे. ज्यामध्ये ३०९ विविध जनजाती सहभागी होऊन ७० लाखांपेक्षा अधिक जनजाती समाजाने प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून डी- लिस्टिंगची मागणी केलेली आहे.

आता मुंबई..

रविवार, २६ नोव्हेंबरला सकाळी ११ वाजता शिवाजी पार्क, मुंबई येथे अशाच पद्धतीने महामोर्च्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यात लाखो जनजाती बांधव एकत्रित येऊन डी- लिस्टिंगसाठी आपला आवाज बुलंद करणार आहेत. सदर मोर्चा जांबोरी मैदान येथे विसर्जित होऊन तेथे एका विशाल जनसभेचे आयोजन करण्यात आले आहे.

देशातील करोडो करोडो राष्ट्रीय विचारांची जनता आपल्या जनजातीय बंधू भगिनींच्या खांद्याला खांदा लावून डी लिस्टिंगच्या समर्थनार्थ त्यांच्या सोबत उभी आहे.

Conversion has only one meaning.. Delisting.. Delisting.