भारत मातेच्या या शूर पुत्राचा जन्म ६ जुलै १९०१ रोजी एका प्रतिष्ठित कुटुंबात झाला. त्यांचे वडील सर आशुतोष मुखर्जी बंगालमध्ये शिक्षणतज्ञ आणि विचारवंत म्हणून प्रसिद्ध होते. कलकत्ता विद्यापीठातून पदवी घेतल्यानंतर डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी १९२३ मध्ये सिनेटचे सदस्य झाले. वडिलांच्या मृत्यूनंतर त्यांनी कलकत्ता उच्च न्यायालयात वकील म्हणून नावनोंदणी केली.
डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जींचे वडील सर आशुतोष मुखर्जी यांनी कोलकाता विद्यापीठाचे उपकुलगुरू व कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असे अनेक कार्य केले या नात्याने केलेले कार्य व दिलेले समर्पण व निर्णय पाहता त्यांना सरस्वतीचा अवतार म्हटले जात असे. डॉ. श्यामाप्रसादही देवी सरस्वतीचेच उपासक होते. वडिलांच्या पावलावर पाऊल टाकून ३३ व्या वर्षीच ते कोलकाता विद्यापीठाचे उपकुलगुरू म्हणून नियुक्त झाले..
इ.स. १९३७ च्या निवडणुकांमध्ये कोलकाता विश्वविद्यालयाच्या प्रतिनिधीच्या स्वरूपात ते पश्चिम बंगाल विधानसभेचे सदस्य म्हणून निवडले गेले. आधुनिक भारतातील कोणत्याही विद्यापीठाचे सर्वात तरुण कुलगुरू बनलेले विद्यापीठाच्या हिताचे रक्षण करणे आणि सरकारच्या शैक्षणिक धोरणावर लक्ष ठेवणे हे त्यांचे काम होते कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या दावणीला न बांधता विद्यापीठाच्या अनेक अडचणींवर मात करून अनेकांना न्याय मिळून दिला असे अनेक कार्य करून कमी वयात राष्ट्रभक्तीची प्रेरणा विद्यापीठ च्या माध्यमातून जनतेसमोर ठेवली.
सक्रिय राजकारणात प्रवेश
बंगालमधील मुस्लिम लीगने सत्तेवर येताच सत्तेचा गैरवापर करीत शैक्षणिक धोरण तसेच कोलकाता विद्यापीठाचे इस्लामीकरण सुरू केले. त्यामुळे कुठेतरी हिंदुत्वाचा आवाज विद्यापीठात कमी होत होता. मग हिंदुत्व, राष्ट्रवाद आणि राष्ट्रहित जपण्यासाठी डॉ.मुखर्जींनी सक्रिय राजकारणात येण्याचा निर्णय घेतला. पश्चिम बंगालमधील हिंदू समाजाची बिकट परिस्थिती पाहता, श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी राजकारणात प्रवेश केला ब्रिटिशांच्या साहाय्याने मुस्लीम लीगकडून मुस्लिम तुष्टिकरण करत हिंदू जनतेवर प्रचंड अन्याय-अत्याचार केला जात होता.
मूलभूत हक्कही हिंदू जनतेला नाकारले जात होते त्यामुळे हिंदू समाजाला नाहक प्रचंड त्रास सहन करावा लागत होता . हिंदू समाजाची ही अवस्था थांबविण्यासाठी एन. सी. चॅटर्जी, आशुतोष लिहाडी, जस्टिस मन्मथनाथ मुखर्जी आणि ‘भारत सेवाश्रम संघा’चे संस्थापक स्वामी प्रणवानंद महाराज यांनी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांना सक्रिय राजकारणात उतरण्यासाठी प्रोत्साहित केले.
काँग्रेसच्या मुस्लिम तुष्टीकरणाच्या धोरणामुळे त्यांनी काँग्रेसमध्ये येण्याचे आमंत्रण धुडकावले. राष्ट्रहित आणि राष्ट्रएक्यासाठी वीर सावरकर यांच्या नेतृत्वाखाली सक्रिय असलेल्या हिंदू महासभेत प्रवेश करण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला. त्या नंतर बंगाल मध्ये मुस्लीम लीगला सत्तेवरून उखाडून फेकले आणि बंगालमध्ये राष्ट्रवादी राष्ट्रहित साठी काम करणारे सरकार बनवले ज्यामध्ये कृषक प्रजा पार्टीचे फजल-उल-हक मुख्यमंत्री आणि डॉ. मुखर्जी अर्थमंत्री बनले. डॉक्टर मुखर्जींनी अगदी कमी कालावधीत एक कुशल प्रशासक, सक्षम अर्थमंत्री आणि प्रभावी वक्ता म्हणून आपला प्रभाव पाडला.
राजकारणात प्रवेश केल्यावर कमी दिवसांत डॉ मुखर्जी हे ‘राष्ट्रीय नेते’ म्हणून ओळखले जाऊ लागले. महात्मा गांधी हे सुद्धा डॉ मुखर्जी यांच्या प्रखर राष्ट्रवादी भूमिका हिंदुत्व व विचाराने प्रभावित झाले होते. त्यामुळेच “पंडित मदन मोहन मालवीय यांच्यानंतर हिंदू समाजाचे नेतृत्व करण्यासाठी तुमच्यासारख्या नेत्यांची देशाला गरज आहे,” अशा शब्दांत त्यांनी डॉ. मुखर्जी यांची प्रशंसा केली होती.
जनसंघाची स्थापना
ब्रिटीश सरकारची भारताच्या फाळणीची गुप्त योजना आणि कट काँग्रेस नेत्यांनी अखंड भारताबाबत दिलेली आश्वासने बाजूला ठेवून मान्य केले. त्यावेळी डॉ.मुखर्जींनी बंगाल आणि पंजाबच्या फाळणीची मागणी उचलून धरून प्रस्तावित पाकिस्तानचे विभाजन करून अर्धा बंगाल आणि अर्धा पंजाब विभाजित भारतासाठी वाचवला. डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांच्या योग्य भूमिकेमुळे आज बंगाल आणि पंजाब भारताचा अविभाज्य भूभाग आहे. गांधीजी आणि सरदार पटेल यांच्या विनंतीवरून ते भारताच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात सामील झाले. त्यांच्यावर महत्त्वाच्या खात्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. संविधान सभा आणि प्रांतीय संसदेचे सदस्य आणि केंद्रीय मंत्री म्हणून त्यांनी लवकरच आपले विशेष स्थान निर्माण केले. मात्र त्यांच्या राष्ट्रवादी विचारसरणीमुळे इतर नेत्यांशी मतभेद तसेच राहिले. परिणामी, राष्ट्रीय हितसंबंधांची बांधिलकी हे आपले सर्वोच्च प्राधान्य मानून त्यांनी मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला. त्यांनी नवा पक्ष स्थापन केला जो त्यावेळी विरोधी पक्षात सर्वात मोठा पक्ष होता. ऑक्टोबर १९५१ मध्ये भारतीय जनसंघाचा उदय झाला. आजची भारतीय जनता पार्टी म्हणजे तेव्हाचा भारतीय जनसंघ. भारतीय जनसंघ प्रखर राष्ट्रवादाची भक्कम पणे बाजू मांडणार पक्ष होता.
जुलै १९५२ मध्ये प्रथमच जम्मू-काश्मीरच्या फुटीरवादी मागण्यांचा अभ्यास करण्यासाठी ते जम्मू आणि श्रीनगरला गेले. सरहद्दीवरील कठुआ शहरापासून जम्मूपर्यंत ५५ मैलांच्या प्रवासात जनतेने त्यांचे अभूतपूर्व असे स्वागत केले.प्रखर राष्ट्रवादाची त्यांनी भूमिका मांडली
“एक देश में दो विधान
एक देश में दो निशान
एक देश में दो प्रधान
नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे
राष्ट्रभक्तीने भारलेल्या ३७० कलम विरोधी घोषणांनी सारे वातावरण दुमदुमले. ३७० कलम रद्द करण्यासाठी प्रखरपणे विरोध केला डॉ. मुखर्जी खूप प्रभावित झाले आणि त्यांनी जनतेला तिची राष्ट्रभक्तीयुक्त मागणी मान्य करण्यासाठी मी यथाशक्ती प्रयत्न करेन आणि त्याकरिता आपल्या सर्वस्व पणाला लावले असे आश्वासन देऊन जम्मूच्या लोकांना प्रखर राष्ट्रभक्ती विचारांनी प्रफुल्लित केले. भारताच्या अखंडतेसाठी त्यांनी प्रयत्न सुरू केले. प्रेमनाथ डोगरा यांच्या नेतृत्वाखाली प्रजा परिषदेच्या रूपाने एक राष्ट्रवादी चळवळ जम्मू-काश्मीरमध्ये वादळासारखी पसरली. संपूर्ण भारतात ३७० कलम रद्द करण्यासाठी मागणी होऊ लागली
डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांना जम्मू-काश्मीर हा भारताचा संपूर्ण आणि अविभाज्य भाग बनवायचा होता त्या साठी ते नेहमी कटिबद्ध होते. संसदेत केलेल्या भाषणात त्यांनी कलम ३७० रद्द करण्याचाही जोरदार समर्थन केला. ऑगस्ट १९५२ मध्ये, जम्मू-काश्मीरमध्ये एका विशाल रॅलीमध्ये त्यांनी “एकतर मी तुम्हाला भारतीय संविधान मिळवून देईन किंवा हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी मी माझ्या प्राणाची आहुती देईन” असा संकल्प व्यक्त केला होता.
कायदेशीर कोठडीत असताना २३ जून १९५३ रोजी काश्मीरमध्ये त्यांचा गूढ मृत्यू झाला. त्यांच्या महान बलिदानाने प्रत्येक भारतीयामध्ये राष्ट्रभक्तीची प्रेरणेचे बीज पेरले. भारताच्या अखंडतेसाठी स्वतंत्र भारतातील हा पहिला बलिदान होता. त्याचा परिणाम असा झाला की आज कलम ३७० रद्द करण्यात आले आणि काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य आणि मजबूत भाग बनला आहे. याचे सर्वाधिक श्रेय डॉ. मुखर्जींना जाते. त्यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त विनम्र अभिवादन.
लेखक – मयूर तुकाराम राठोड
साभार – विश्व संवाद केंद्र, देवगिरी
