अतिक्रमण हटवण्यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत
महाराष्ट्रात भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण अंतर्गत ४७ केंद्र संरक्षित किल्ले त्याचप्रमाणे पुरातत्त्व आणि संग्रहालय संचालनायद्वारे संचालित ६२ राज्य संचालित संरक्षित किल्ले आहेत. हे किल्ले राज्याच्या सांस्कृतिक वारशाचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत. त्यांचे संवर्धन, जतन सुनिश्चित करण्यासाठी आणि त्यावरील अतिक्रमणे रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजनांची गरज होती. वेळोवेळी त्याबाबत आंदोलने झाली आणि सरकारदरबारी निवेदनेही दिली गेली. परिणामी महायुती सरकारने राज्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या गड किल्ल्यांवरील अतिक्रमणे काढण्यासाठी आणि नव्याने अतिक्रमणे होऊ नयेत यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती गठीत केल्या आहेत. जानेवारीअखेर सर्व गडकिल्ल्यांवरील अतिक्रमणांची माहिती संकलित करून बुलडोझरने कारवाई केली जाणार असल्याने गडकिल्ल्यांचा गुदमरलेला श्वास मोकळा होण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे.
राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत पोलिस आयुक्त, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलिस अधीक्षक, महानगरपालिका आयुक्त, नगरपरिषदा, नगरपालिका आणि नगर पंचायतचे मुख्याधिकारी, संबंधित उपवनसंरक्षक, पुरातत्त्व अधीक्षक, पुरातत्त्व विभागाचे सहायक संचालक, प्रादेशिक बंदर प्राधिकरण, महाराष्ट्र सागरी मंडळ आणि निवासी जिल्हाधिकारी यांचाही समावेश असेल, अशी माहिती राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी दिली आहे.
महाराष्ट्रातील गडकिल्ल्यांवरील अतिक्रमणाची समस्या गंभीर असून, विविध अहवालांनुसार हे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे. शिवनेरी, राजगड, लोहगड, किल्ले रामशिव आदींसह अनेक गडकिल्ल्यांवर अतिक्रमणे झाली आहेत. अतिक्रमणांमुळे किल्ल्यांचे ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व धोक्यात आले असून, किल्ल्यांची दुर्दशाही होत आहे. विशाळगडावर झालेल्या अतिक्रमाणानंतर गडकिल्ले संवर्धनाचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. राज्यातील अनेक गड किल्ल्यांवर अतिक्रमणे करून त्यांचे विद्रुपीकरण होत असल्याने शिवप्रेमींमध्ये संताप व्यक्त होत होता.
पर्यावरणाबाबत प्रश्न निर्माण होत असल्याने सरकारने याबाबत ठोस निर्णय घ्यावा अशी मागणीही कित्येक वर्षांपासून होत होती. जगद्गुरु तुकाराम महाराजांचे वंशज शिरीष मोरे यांनीही गडकिल्ल्यांवरील अतिक्रमणांविरुद्ध आवाज उठवला होता आणि हिंदूंमध्ये फूट पाडणाऱ्या शक्तींपासून सावध राहण्याचे आवाहन केले होते. अखेर सरकारने याबाबतचा निर्णय घेऊन राज्यातील नागरिकांना मोठा दिलासा दिला आहे. या निर्णयाचे राज्यातील सर्व शिवप्रेमी, गडप्रेमी, निसर्गप्रेमी आणि इतिहास अभ्यासकांनी स्वागत केले आहे.
राज्य़ शासनाच्या धोरणामुळे राज्यातील अतिक्रमित किल्ले एकदाचा मोकळा श्वास घेतील, अशा प्रतिक्रियाही व्यक्त होत आहेत. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे गडकिल्ले सुरक्षेचा आणि संवर्धनाचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे. या संदर्भात सांस्कृतिक धोरणात सुचवलेल्या उपाययोजना तत्परतेने अमलात आणल्याबद्दल महाराष्ट्र शासन सांस्कृतिक धोरण अंमलबजावणी समितीचे अध्यक्ष डॉ. विनय सहस्रबुद्धे यांनी सांस्कृतिक विभागाचे अभिनंदन केले आहे. गडकिल्ल्यांच्या भोवताली असणाऱ्या अतिक्रमणांमुळे मूळ सौंदर्याला बाधा होऊन ते विद्रुप होत आहेत. याबाबत आम्ही अतिक्रमणमुक्तीसाठी पाठपुरावा करीत होतो. अखेर याबाबत निर्णय झाल्याचे समाधान असल्याची प्रतिक्रिया सह्याद्री गिरिभ्रमण संस्था, जुन्नरचे अध्यक्ष राहुल जोशी यांनी व्यक्त केली.
गेल्या काही वर्षांत विशाळगडावर मोठ्या प्रमाणात इस्लामिक शक्तींनी लँड जिहादचे तंत्र वापरून अतिक्रमणे केली होती. या लोकांनी टपऱ्या, दुकाने, दर्गा, मशीद, घरे उभी केल्याने किल्ल्याचे विद्रुपीकरण झाले होते. गेल्या ४० वर्षात विशालगडावर बेकायदेशीर पद्धतीने सुमारे ७०० मुस्लिम घरे उभारली गेली. त्यामुळे एक-दीड हजार मुस्लिम लोकवस्तीचे गावच या पवित्र आणि ऐतिहासिक गडकिल्यावर निर्माण झाले. गडावर महादेवाचे, गणपतीचे मंदिर आहे. पण ती मंदिरे अतिशय दुर्लक्षित अवस्थेत असून, या मंदिरांचे दगड आणि बांधकाम साहित्य काढून पळवून नेल्याने ती मोडकळीला आणली गेली. मुस्लिम लोकांनी कोंबडीची आणि मटणाची ५० दुकाने लावली. हिंदूंच्या पवित्र आणि ऐतिहासिक स्थानावर पशुपक्ष्यांची हत्या करणारी दुकाने चालू नयेत, यासाठी विशाळगड मुक्ती आंदोलकांनी केलेल्या युक्तिवादानंतर कोर्टाच्या आदेशाने ती बंद झाली असली तरी अतिक्रमणाचे सावट कायम आहे.
गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून अनेक हिंदू संघटना या किल्ल्यावरील बेकायदा अतिक्रमणाच्या विरोधात निवेदने, नोटीशी देत आहेत. ज्या थडग्यापासून या अतिक्रमणांचा प्रारंभ झाला तो गेली अनेक वर्षे केवळ एक चौथरा होता. मग तेथे ३०० स्क्वेअर फुटाचा एक दर्गा बनवला गेला. आज तोच तथाकथित दर्गा म्हणजे २००-२५० लोक सहज राहू शकतील अशी ३००० स्क्वेअर फुटांची पक्की आणि सुंदर बांधकाम केले गेलेली मशीद आहे. त्यालाही सरकारी मदत दिली गेली आहे. अतिक्रमणाच्या जागांवर शासकीय निधी मिळतोच कसा? असा प्रश्न समाजबांधव उपस्थित करीत आहेत.
या मुस्लिम वस्तीबाबत अत्यंत धोकादायक बाब पुढे आली असून, मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणातील महत्त्वाचा आरोपी यासिन भटकळ पोलिसांची नजर चुकवून येथे आठ दिवस आश्रयाला होता, अशी नोंद स्थानिक पोलिस ठाण्यात आढळली. या साऱ्या पृष्ठभूमीवर राज्य सरकारने गडकिल्ल्यांवरील अतिक्रमणे हटविण्यासाठी समित्या स्थापन केल्या असल्या तरी शिवप्रेमींनी तेवढ्यावर समाधान न मानता गडकिल्ल्यांवर सशक्त निगराणी, जागरुकता मोहीम आणि अतिक्रमणाबाबत नियमांच्या काटेकोर अंमलबजावणीचा आग्रह कायम ठेवायला हवा.
हर हर महादेव
लेखक :- चारुदत्त कहू