भारतीय सैन्याला आत्मनिर्भरतेकडे नेणारा अर्थसंकल्प..

“स्वदेशी जागरण मंच” कोकण प्रांत यांच्या सौजन्याने “Analysis Of Union Budget – 2025” हा कार्यक्रम वेलिंगकर सभागृहात आयोजित करण्यात आला होता.या कार्यक्रमात यंदाच्या अर्थसंकल्पावर यथासांग चर्चा करण्यात आली. अनेक विद्वत अभ्यासकांनी अर्थसंकल्पावर, अर्थसंकल्पातल्या विविध पैलूंवर आपले मत व्यक्त केले. त्यातील महत्वपूर्ण अश्या संरक्षण या विषयाचा उहापोह पुढीलप्रमाणे..

हे राष्ट्र विक्रमाचे, हे राष्ट्र शांततेचे…
सत्यार्थ झुंज द्यावी या जागत्या प्रथेचे…

भारताच्या सैन्य इतिहासाचा विचार करता, माडगूळकरांची वर उल्लेख केलेल्या दोन ओळी अतिशय समर्पक ठराव्या. भारतीय सैन्याने युद्धकौशल्य आणि नीतिमत्तेचा मेळ घालून नेहमीच प्राणपणाला लावून भारतमातेचे संरक्षण केले आहे.

उरी-पुलवामासारख्या भ्याड दहशतवादी हल्ल्यांनंतर आणि चीनच्या गलवान खोरे किंवा अरुणाचल प्रदेश येथील घुसखोरीनंतर भारतीय सैन्याने त्यांना समजेल अशा भाषेतच उत्तर दिले आहे आणि देत राहणार हे निश्चित.

भारत वैविध्याने नटलेला देश आहे. एकीकडे घनदाट जंगल, उत्तुंग पर्वतीय क्षेत्र, वाळवंट, बर्फाळ प्रदेश, दुसऱ्या बाजूला विस्तीर्ण समुद्रकिनारा अशा वैविध्यपूर्ण सीमेवर संरक्षण फळी मजबूत राखणे आव्हानात्मक आहे.सभोवतालच्या घडामोडींचा प्रभाव लष्करी नियोजनावर पर्यायाने भारतीय अर्थव्यवस्थेवर पडतो.

“आमच्याकडे जे असेल ते घेऊन आम्ही लढू…“

हे उद्गार आहेत कारगिल युद्धादरम्यान भारतीय लष्करप्रमुख जनरल व्ही पी मलिक यांचे. आधुनिक काळात कारगिल युद्ध हे भारताने लढलेले शेवटचे समोरासमोर लढलेले युद्ध होते. आज २५ वर्षांनंतर जगात गाझा आणि युक्रेन या दोन ठिकाणी एकाच वेळी युद्ध सुरू आहे.

‘रणाविण स्वातंत्र्य कोणा मिळेना!’ या उक्ती प्रमाणेच विस्तारवादी चीन, युद्धखोरीत गुंतलेला पाकिस्तान, बांगलादेश आणि म्यानमारमधील गृहकलह, चीनशी जवळीक साधणारे नेपाळ आणि स्वत:चे बंदर चीनला देणारा श्रीलंका, असे अस्तनीतले निखारे आव्हांनांमध्ये किती भर घालतात, हे सांगण्यासाठी तज्ज्ञांची आवश्यकता नाही. भारताचा सामरिक शेजार हा जगातील सर्वात अस्थिर आणि धोकादायक प्रदेशांपैकी एक आहे हे आपण जाणतोच.

स्वातंत्र्यानंतर संरक्षण क्षेत्रात अगदी अलिकडेपर्यंत आपली प्रगती कुर्मगतीनेच सुरू होती. आता स्वदेशीवर भर देताना तिन्ही संरक्षण दले अधिकाधिक सुसज्ज करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. पूर्वी किचकट आणि वेळखाऊ असलेल्या शस्त्रास्त्रे खरेदी कार्यपद्धतीतही सुधारणा झाल्याने भारताचा आत्मनिर्भरतेकडे वेगवान प्रवास सुरू आहे.

India’s defense budget for 2025…

यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये संरक्षण मंत्रालयासाठी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी ६,८१,२१०.२७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हा आकडा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ९.५ टक्के जास्त आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात संरक्षणासाठी ६,२१,९४० कोटी रुपयांची तरतूद केली हाेती. या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चासाठी एकूण १,९२,३८७ कोटी आणि महसुली खर्चासाठी ४,८८,८२२ कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहेत. त्यापैकी १,६०,७९५ कोटी रुपये पेन्शनसाठी राखीव आहेत.

यावेळी अर्थसंकल्पात विमान आणि विमान इंजिनांच्या विकासावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. यासाठी ४८,६१४ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तर नौदलाच्या ताफ्यासाठी २४,३९० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच इतर उपकरणांसाठी ६३,०९९ कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहेत. सरकारने संरक्षण उपकरणांच्या स्वदेशी उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत.

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी २०२५ वर्षाच्या सुरवातीलाच जाहीर केले होते की हे वर्ष संरक्षण क्षेत्रातील सुधारणांचे वर्ष असेल. या दिशेने सरकार एकात्मिक थिएटर कमांड, सायबर आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारख्या नवीन क्षेत्रांना, सोप्या आणि वेळेवर अधिग्रहणांना, तंत्रज्ञान हस्तांतरणाला आणि निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पावले उचलणार आहे.

२०२४-२५ मध्ये संरक्षण क्षेत्रातील भांडवली खर्च गेल्या वर्षीपेक्षा जास्त राहिला आणि भारताच्या संरक्षण खर्चात स्थिर वाढ दिसून आली आहे. याशिवाय, सरकारने संरक्षण क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी आणि सशस्त्र दलांची क्षमता बळकट करण्यासाठी अनेक नवीन योजना जाहीर केल्या आहेत.

भारताचा संरक्षण खर्च जगात चौथ्या क्रमांकाचा आहे. आर्थिक वर्ष २०२९ पर्यंत संरक्षण उत्पादन ३ लाख कोटी रुपयांपर्यंत आणि निर्यात ५०,००० कोटी रुपयांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. या बदलामुळे भारताची लष्करी शक्ती आणखी मजबूत होईल आणि जागतिक संरक्षण क्षेत्रात भारताचे स्थान मजबूत होईल.

सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीत जिथे जग आधुनिक युद्धाच्या बदलत्या प्रतिमानाचे साक्षीदार आहे, भारतीय सशस्त्र दलांना अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सुसज्ज करणे आणि त्यांना तंत्रज्ञानाने प्रगत लढाऊ सज्ज दलात रूपांतरित करणे आवश्यक आहे.

DRDOसाठी भरीव तरतूद..

संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटना अर्थात डीआरडीओस २६,८१६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, ही रक्कम गत वर्षापेक्षा १२.४१ टक्क्यांहून अधिक आहे. यापैकी १४,९२३ कोटी रुपयांचा मोठा वाटा भांडवली खर्चासाठी आणि संशोधन आणि विकास प्रकल्पांना निधी देण्यासाठी देण्यात आला आहे. यामुळे मूलभूत संशोधनावर विशेष लक्ष केंद्रित करून आणि PPP भागीदाराद्वारे खाजगी भागधारकांना मदत करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्यात डीआरडीओला चालना मिळणार आहे.

सीमारेषेवर पायाभूत सुविधा मजबूत करणे..

सीमेवरील पायाभूत सुविधांमध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी आणि कठीण परिस्थितीतून सशस्त्र दलाच्या कर्मचाऱ्यांची हालचाल सुलभ करण्यासाठी, बॉर्डर रोड्स ऑर्गनायझेशनला ७,१४६ कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत जे २०२४-२५ च्या तरतूदीपेक्षा ९.७४ टक्के जास्त आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी BROसाठी केलेली आर्थिक तरतूद अरुणाचल प्रदेशातील एलजीजी – दामतेंग – यांगत्से, जम्मू काश्मीर मधील आशा-चीमा-अनिता आणि राजस्थानमधील बिरधवाल-पुग्गल-बज्जू सारखे बोगदे, पूल आणि रस्ते बांधून सीमावर्ती भागात राष्ट्राच्या धोरणात्मक हित, सामाजिक,आर्थिक विकास तसेच रोजगाराच्या संधी आणि पर्यटनाला प्रोत्साहन मिळणार आहे.

आधुनिकतेकडे वाटचाल..

• २१ व्या शतकातील दृश्य-अदृश्य अशा सर्व आव्हानांना तोंड देण्यासाठी भारत सरकारने २०२५ हे सैन्य सुधारणेचे वर्ष म्हणून घोषित केले आहे..
• आपला देश सध्या ८५ देशांना शस्त्रे पुरवत आहे. २०१६ च्या तुलनेत भारताच्या संरक्षण निर्यातीत १० पट वाढ झाली आहे.
• २०२३ मध्ये भारताने शस्त्रांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या ९२८ उपकरणांची यादी तयार केली आहे, जी फक्त भारतातच बनवली जातील.

• नौदलासाठी २६ राफेल विमाने खरेदी करण्यास मंजुरी देण्यात आली. 31 MQ-9B रीपर ड्रोन खरेदी करण्यासाठी अमेरिकेसोबत करार केला.
• भारत आणि अमेरिका यांनी संयुक्तपणे स्ट्रायकर आर्मर्ड लढाऊ वाहन तयार करण्याचे मान्य केले.
• अमेरिकेच्या GE एरोस्पेस आणि हिंदुस्तान एअरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) यांच्यात फायटर प्लेन इंजिन तयार करण्यासाठी करार करण्यात आला.

आत्मनिर्भर भारत..

गेल्या काही वर्षांत संरक्षण निर्यातीला चालना देण्यासाठी, भारत सरकार प्रयत्नशील आहे. संरक्षण उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, केंद्र सरकार नवीन देशांपर्यंत पोहोचत आहे. मलेशियाला ‘सुखोई-30’ लढाऊ विमानांची विक्री, तसेच इंडोनेशियाला ‘अर्जुन’ रणगाड्यांची केलेली विक्री, यांसह अनेक प्रमुख निर्यात सौद्यांचा यात समावेश आहे. अलीकडच्या काही वर्षांत भारताने या क्षेत्रात केलेली प्रगती उत्साहवर्धक आहे.

आग्नेय आशिया, आफ्रिका आणि मध्य पूर्वेतील देश भारतीय संरक्षण उत्पादनांसाठी केंद्रबिंदू बनले असून, त्यांना ड्रोन, क्षेपणास्त्रे आणि नौदल जहाजांसह लष्करी उपकरणांमध्ये विशेष रस आहे.

अमेरिका, फिलिपिन्ससह इतर देशांना भारताने संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित वेगवेगळ्या उत्पादनांची मोठ्या प्रमाणावर निर्यात केली. वाजवी दर आणि उत्तम दर्जा या दोन कारणांमुळे भारताच्या संरक्षण उत्पादनांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात असलेली मागणी वाढू लागली आहे.

आशिया आणि आफ्रिका खंडातील देश हे लवकरच भारतीय संरक्षण उत्पादनांची मोठी बाजारपेठ ठरणार आहेत. जो भारत संरक्षण क्षेत्रात मोठी आयात करणारा देश म्हणून ओळखला जात होता.. तोच भारत संरक्षण क्षेत्रात आता हजारो कोटी रुपयांची निर्यात करू लागला आहे. पुढील काही वर्षांत संरक्षण क्षेत्रातील निर्यात नवनवे उच्चांक गाठेल यात कोणाचेही दुमत नाही.

भारतीय उद्योग क्षेत्रात आमूलाग्र बदल होत असून, सैन्य सामग्री आयात करणारा देश अशी ओळख पुसून काढत सैन्य सामग्री उत्पादक देश व निर्यात करणारा देश म्हणून ओळख निर्माण होतेय. तंत्रज्ञान विकास, स्टार्टअप, इनोव्हेशन या गोष्टींच्या बळावर भारत आत्मनिर्भर होत असून, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, यांसारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रात भारत आत्मविश्वासाने प्रगती करत आहे.

राष्ट्राची सुरक्षा कोणाच्या हाती सोपविता येत नाही किंवा त्यासाठी इतरांवर अवलंबून राहता येत नाही.भारताच्या सार्वभौमत्वाचे आणि आर्थिक प्रगतीचे राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर संरक्षण करण्यासाठी प्रबळ सैन्यव्यवस्था असणे अत्यंत गरजेचे आहे.

भारताने गेल्या काही वर्षांत जागतिक स्तरावर नव्याने उदयास येत असलेल्या बहुध्रुवीय सत्तेमध्ये आपले अढळ स्थान निर्माण केले आहे. याच गतीने जर आपला सैन्यविकास सुरू राहिला तर, स्वातंत्र्याच्या शंभरीपर्यंत भारतीय सेना जगातील सगळ्यात शक्तिशाली सेना म्हणून आणि हे भारतराष्ट्र “विश्वगुरू” म्हणून नक्कीच उदयास येईल यात तीळमात्र शंका नाही..

जो देश दहा वर्षांपूर्वी लष्करी साहित्य आयात करणारा म्हणून जगत विख्यात होता आज तोच देश लष्करी साहित्य निर्यात करणाऱ्या काही मोजक्या देशांच्या पंक्तीत जाऊन बसला आहे..एकीकडे रशिया- युक्रेन युद्ध आता वेगळ्याच वर्णावर येऊन ठेपले आहे दुसऱ्या बाजूला इजराइल- हमास युद्धामुळे संपूर्ण जग व्यथित,चिंतातूर असताना भारत मात्र आपल्या “स्व” चे जागरण करून प्रगतीच्या,विकासाच्या,उन्नतीच्या म्हणजेच विश्वगुरू बनण्याच्या मार्गावर गुलामगिरीची मरगळ झटकून वेगाने घोडदौड करीत आहे..

अर्थव्यवस्थेने कंगाल झालेल्या आपल्या शेजारी राष्ट्राच्या (नाव घ्यायची देखील इच्छा होत नाही) काळजीवाहू पंतप्रधानांनी काही दिवसांपूर्वी म्हटले होते की, “आम्ही कश्मीर साठी भारतासोबत 300 युद्ध लढू शकतो..” आमच्या सख्या शेजाऱ्यांनी आता खरोखर मनन ,आत्मचिंतन,आत्मपरीक्षण करावे,आता आम्ही तुमचे नाव देखील उच्चारणे सोडून दिले आहे. भारताच्या कक्षा आता रुंदावल्या आहेत अश्या नापाक चिखलात पाय रुतवून बसणे आता आम्ही सोडून दिले आहे. “मायबाप” चीनच्या खांद्यावर बसून आम्हाला डोळे दाखवणे आता बंद करावे.बिना स्फोटकांच्या ब्राम्होस मिसाइलने तुमच्या तोंडचे पाणी पळवले होते, हे कदापि विसरू नये..

यदा कदाचित भविष्यात भारताला शेजारी शत्रूराष्ट्रांशी महाभारताचे युद्ध प्रत्यक्ष रणांगणावर खेळावे लागले तर आपल्याकडे नाग, त्रिशूल, ब्राम्होस, अग्नी,रुद्र,पृथ्वी,अस्त्र,आकाश,शौर्य,प्रहार.. ही आपली शस्त्रसज्जता पाहूनच शत्रू माघार घेऊनच कदाचित होऊ घातलेले महाभारत टळू शकेल..

शेवटी इतकंच म्हणू इच्छितो की,

नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते वने।
विक्रमार्जितसत्त्वस्य स्वयमेव मृगेंद्रता ॥

भारतमाता की जय..