कुणीही यावे हिजाब पांघरून जावे..

जे एकेकाळी स्वतःला जगाचे राज्यकर्ते असा टेंम्भा मिरवत होते. तेच आज स्वतःच्याच घरात आपल्या अस्मितेच्या प्रतिकाला हिजाब घातलेला पाहून गळा काढतायत.. याला म्हणतात “वक्त की नज़ाकत !!”

डच मुस्लिम ब्रँड ‘मेराकी’ फ्रान्समध्ये आपले दुकान उघडण्याच्या तयारीत आहेत. मात्र त्यांनी केलेली जाहिरात जबरदस्त वादात सापडली आहे. त्या जाहिरातीत आयफेल टॉवरला मुस्लिम पोषाख म्हणजेच हिजाब घालण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसते आहे. या जाहिरातीमुळे फ्रान्समधील राष्ट्रवादी जनतेत संतापाची लाट उसळली असून फ्रान्सच्या संपूर्ण अस्मितेच्या इस्लामीकरणाची ही जाहिरात असल्याचे म्हटले जात आहे.

मेराकी…

‘मेराकी’ आपले दुकान फ्रांसमध्ये २२ ते ३० मार्च या कालावधीत पॅरिसच्या मराइस परिसरात उघडत आहे. रमजानच्या शेवटच्या आठवड्यात हे होत असल्याने आपल्या जाहिरातीत फ्रांसचे सर्वाच मोठे प्रतिक असलेल्या आयफेल टॉवरला अबाया आणि बुरखा घालण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.आयफेल टॉवर हे फ्रान्सच्या अस्मितेचे प्रतिक आहे. आणि त्याला इस्लामिक कपडे घालणे म्हणजे फ्रान्सच्या संपूर्ण अस्मितेच्या इस्लामीकरणाची ही जाहिरात आहे.

‘मेराकी’ या ब्रँडची स्थापना २०२० मध्ये मोरोक्कन डच डिझायनर नाडा मेराकी यांनी केली होती. ते महागडे स्कार्फ, बुरखा, हिजाब, अबाया आणि इतर कपडे या ब्रँडच्या अंतर्गत विकतात. संपूर्ण युरोपमधील श्रीमंत मुस्लिम महिलांमध्ये हा ब्रँड खूप लोकप्रिय आहे. परंतु फ्रान्सच्या राष्ट्रवादी नॅशनल रॅली पक्षाच्या खासदार लिसेट पोलेट यांनी ही जाहिरात भडकावणारी आणि फ्रान्सच्या लोकशाही मूल्यांवर तसेच वारशावर हल्ला असल्याचे म्हटले आहे.

आयफेल टॉवर ही फ्रान्सची स्वतःची सांस्कृतिक ओळख आहे. आयफेल टॉवरमुळे फ्रान्सची जगभरात ओळख आहे. आणि जेव्हा त्याला धार्मिक अस्मितेशी जोडले जाते तेव्हा त्याचा अर्थ असा होतो की त्याच्या सांस्कृतिक अस्मितेवर पूर्णपणे आक्रमण केले जात आहे आणि त्याचे स्वरूप बदलण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

हिजाब बंदी…

युरोपमधील बेल्जियम, फ्रान्स, डेन्मार्क, ऑस्ट्रिया, नेदरलँड आणि बल्गेरियामध्ये बुरखा बंदी बाबत कायदे करण्यात आले आहेत. आता स्वित्झर्लंडमध्ये महिलांनी सार्वजनिक ठिकाणी हिजाब, बुरखा किंवा इतर कोणत्याही साधनाने चेहरा झाकण्यावर बंदी लागू केली आहे. वृत्तसंस्था रॉयटर्सच्या म्हणण्यानुसार, या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास १००० स्विस फ्रँक्स म्हणजेच अंदाजे ९६ हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल.

शरणार्थी.. यूरोप..

“Muslim refugees” are a cancer to Europe -François Hollande (former President of France)

बहुतांश युरोपिय देशांनी १९५१ च्या आंतरराष्ट्रीय निर्वासित करारावर स्वाक्षरी केलेली असल्यामुळे युरोपात आश्रय घेतल्यास आपल्या मानवाधिकारांचे रक्षण होईल, मुलांना शिक्षण मिळेल, आपल्याला रोजगार मिळेल याची या मुस्लिम निर्वासितांना पुरेपूर कल्पना आहे.हे निर्वासित तुर्कस्तानच्या माध्यमातून युरोपात प्रवेश करताहेत. आतापर्यंतचा आढावा घेतल्यास गेल्या ६० वर्षांत अशा निर्वासितांचे युरोपात स्वागतच केले गेले आहे. फ्रान्स-इंग्लंडमध्ये, उत्तर आफ्रिकेतून निर्वासित आले आहेत. परंतु आज परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे.

सध्या या निर्वासितांमुळे युरोपातील राजकीय परिस्थिती तणावाची बनलेली आहे. आज या निर्वासितांविरुद्ध मानसिकता तयार होऊ लागली आहे. कारण अलीकडच्या काळात या निर्वासितांचा वापर ‘इसिस’ किंवा ‘अल-कायदा’ यांसारख्या दहशतवादी संघटना करून घेऊ लागल्या आहेत. त्या निर्वासितांच्या आड लपून या संघटना आपले छुपे मनसुबे पूर्ण करताना दिसताहेत. विशेषतः ‘इस्लामिक स्टेट’ सारखी संघटना या निर्वासितांना हाताशी धरून युरोपात बॉम्बहल्ले घडवून आणणे, दहशतवादी कृत्ये घडवून आणणे यांसारख्या कारवाया करत आहे.कोरोना मुळे आधीच युरोपची दैना उडाली आहे.त्यामुळेच आज निर्वासितांना स्वीकारण्यात युरोपियन देशांमध्ये अनास्था दिसून येत आहे.

इतकेच नव्हे तर, दोन वर्षांपूर्वी निर्वासितांच्या प्रश्नांवरून युरोपिय महासंघ तुटण्याचा मार्गावर आला होता. युरोपियन महासंघातील काही राष्ट्रांनी स्पष्ट भूमिका घेत आम्ही निर्वासितांना देशात आश्रय देऊ देणार नाही, असे सांगतानाच ते येऊ नयेत यासाठी सीमेवर लष्करही तैनात केले होते. त्याच वेळेला सीरिया आणि इराक या देशांतून हजारो निर्वासित युरोपात दाखल होत होते. त्यामुळे यांचे समायोजन कसे आणि कोणी करायचे हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

चार्ली हेब्दो प्रकरणामुळे फ्रान्सने या मुस्लिम आतंकवादाविरोधात कडक पाऊले उचलायला सुरवात केली आहे. याउलट जर्मनीने मात्र लक्षावधी मुस्लिम निर्वासितांना आवताण दिले आहे. म्हणूनच जर्मन चॅन्सेलर अँजेला मॉर्केल याना मतदारांनी घरी पाठवले. बर्मिंगहॅम मधील काही भागात जायला तर पोलिसानाच भीती वाटते कारण तेथे शरिया लागू आहे. इटलीमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकांमध्ये निर्वासितांचा प्रश्न ऐरणीवर होता.सीरियन रेफ्युजीच्या नावाखाली आफ्रिकन,पाकिस्तानी, बांगलादेशी मोठ्याप्रमाणात यूरोपात धुमाकूळ घालतायत.

गोऱ्या कातडीचा स्वार्थ बघा, स्वस्त मजूर मिळावे म्हणून निर्वासिताना आमंत्रण दिले जात आहे.ब्यूरो ऑफ लेबर स्टॅटिस्टिक्सच्या २०१८ च्या आकडेवारीनुसार, परदेशी जन्मलेल्या प्रौढांमधील श्रमशक्तीचा सहभाग ६५ .७ टक्के होता, जो मूळ अमेरिकेत जन्मलेल्या लोकांच्या ५८.३ टक्के दरापेक्षा जास्त होता. स्थलांतरित लोक सरासरी अमेरिकन लोकांपेक्षा जास्त काम करतात,असाच निष्कर्ष दिसून येतो.हे सगळे काय भावात पडेल याची किंचित जाणीव ही या गोऱ्या चमडीला नाही. दुर्दैव दुसरे काय..

मानवतेच्या खुळचट कल्पनांचा अंगीकार केल्याने यूरोपात फाशीची शिक्षा नाही. तुरुंग ५ स्टार हॉटेल वाटावेत असे आहेत. ग्रूमिंग गँग्समुळे शेकडो महिलांवर अत्याचार होत आहे. पण शिक्षेची भीतीच उरली नसल्याने गंभीर गुन्ह्यांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. धर्मांध इस्लामी निर्वासितांना आवरणे कठीण होऊन बसले आहे.

ज्या ब्रिटन ने आमची धर्माच्या आधारावर फाळणी केली. पण जेव्हा मुस्लिम निर्वासितांना सामावून घेण्याची वेळ आली तेव्हा ब्रेग्झिट आठवले.

फक्त फ्रान्सच नाही तर संपूर्ण युरोप या शरणार्थींमुळे त्रस्त आहे.सुरुवातीला स्वस्त लेबर म्हणून मोठा फायदा युरोपीय अर्थव्यवस्थेला झाला मात्र आज परिस्थिती वेगळी आहे.कोरोना, महागाई आता त्यात भर म्हणजे रशिया-युक्रेन युद्धामुळे संपूर्ण मानवसमाजच घायकुतीला आला आहे.

जे प्रश्न/समस्यांची झळ भारत गेल्या अनेक शतकांपासून भोगतोय त्या आत्ता कुठे पाश्चिमात्य देशांच्या लक्षात येऊ लागल्या आहेत.रोहिंग्यांमुळे भारतासह संपूर्ण आशिया त्रस्त आहे.कायमच मानवाधिकारावरून भारताची निंदानालस्ती करणार्यांना, आता मुस्लिम निर्वासितांचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर भेडसावतोय. आता तरी तथाकथित पुरोगामी पश्चिमात्य आपला भारताबद्दलचा दृष्टिकोन बदलतील अशी निर्मम आशा वाटते.