1921 च्या मलबार दंगलीबद्दलचा चित्रपट – केरळ उच्च न्यायालयाने सीबीएफसीचे सीन हटवण्याचे निर्देश फेटाळले
केरळ उच्च न्यायालयाने CBFC (सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन) चा निर्णय रद्द केला आहे.ज्यामध्ये काही बदलांसह सार्वजनिक प्रदर्शनासाठी “पुळा मुथल पुळा वारे”(Puzha Muthal Puzha Vare) चित्रपटाला प्रमाणित केले आहे. हा चित्रपट केरळच्या वेगवेगळ्या भागात घडलेल्या 1921च्या हिंदुविरोधी मलबार दंगलीच्या वास्तविक घटनांवर आधारित आहे.
न्यायमूर्ती एन.नागेश यांच्या खंडपीठाने मल्याळम चित्रपट दिग्दर्शक अली अकबर यांच्या याचिकेवर सुनावणी केली ज्यामध्ये सीबीएफसीने त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला होता.याचिकाकर्त्यातर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता पी.रवींद्रन तर सीबीएफसीतर्फे अधिवक्ता मनू एस.डीएसजीआय हजर होते.
अली अकबर हे मल्याळम चित्रपट दिग्दर्शक असून,जानेवारी 2022 मध्ये ते सनातन धर्मात परतले आहेत.त्यांनी त्यांचे नाव बदलून रामसिंहन ठेवले आहे.
याचिकाकर्त्यांनी CBFC कडे “पुळा मुथल पुळा वारे” या चित्रपटाचे प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी अर्ज सादर केला होता. चित्रपट प्रमाणन संस्थेने हा चित्रपट पुनरावृत्ती समितीकडे पाठवला. 10 सदस्यांच्या पुनरावृत्ती समितीने चित्रपटाचे परीक्षण केले आणि बहुमताच्या निर्णयाने (7/10) चित्रपटाला किरकोळ कटसह ‘A’ प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला.
त्यानंतर, सीबीएफसीच्या अध्यक्षांनी हा चित्रपट पुन्हा दुस-या पुनरावृत्ती समितीकडे पाठवला. याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की CFBC च्या अध्यक्षांनी चित्रपटाला दुस-या पुनरावृत्ती समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय बेकायदेशीर आणि मनमानी आहे.
बोर्डाने दिग्दर्शक अली अकबर यांना सूचित केले की शिफारशीनुसार बदल करून प्रौढांसाठी मर्यादित असलेल्या सार्वजनिक प्रदर्शनासाठी चित्रपट प्रमाणित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
याचिकाकर्त्यांनी विनंती केली की जरी शिफारस केलेल्या बदलांची संख्या 12 असली तरी प्रत्यक्षात, बदल 12 पेक्षा जास्त आहे ज्यामुळे चित्रपटाच्या मूळ संहितेला धक्का पोहोचेल.
चित्रपटाचे परीक्षण केल्यावर, परीक्षण समितीच्या तीन सदस्यांनी चित्रपटाला प्रमाणपत्र नाकारण्याची शिफारस केली कारण त्या सदस्यांना असे आढळले की चित्रपटात दृश्ये तसेच काही संवाद विवादास्पद आहेत ज्यामुळे सार्वजनिक सुव्यवस्था धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.
प्रादेशिक अधिकाऱ्यांनी समिती सदस्यांच्या शिफारशी मंडळाच्या अध्यक्षांकडे पाठवल्या. अध्यक्षांनी हा चित्रपट पुनरावृत्ती समितीकडे पाठवला. सुधारित समितीमध्ये एक पीठासीन अधिकारी आणि सात सदस्यांचा समावेश होता. आठ सदस्यीय रिव्हायझिंग कमिटीच्या सदस्यांपैकी पाच सदस्यांचे मत होते की चित्रपटाला सात बदलांसह प्रौढ रेटिंगसह (A)प्रमाणित केले जाऊ शकते. उरलेल्या तीन सदस्यांना असे वाटले की अल्पसंख्याक समाजाला अत्यंत हीन
दाखविण्यात आले आहे.
रिव्हायझिंग कमिटीचा अहवाल मिळाल्यावर, बोर्डाच्या अध्यक्षांनी हा चित्रपट दुसऱ्या रिव्हाईजिंग कमिटीकडे पाठवणे आवश्यक मानले. दुस-या रिव्हाईजिंग कमिटीने सर्वानुमते मान्य केले की चित्रपटाला प्रौढ प्रमाणन दिले जाऊ शकते, ज्यामध्ये अतिरेक आणि वारंवार अत्याचार दाखविण्यात आलेले दृश्ये नियंत्रित केली जाऊ शकतात.
न्यायालयाने नमूद केले की, जेव्हा पुनरावृत्ती समितीच्या आठपैकी पाच सदस्यांनी सात फेरफारांसह चित्रपटाला मंजुरी दिली, तेव्हा अध्यक्षांकडे एकतर सुधारित समितीची शिफारस स्वीकारण्याचा पर्याय होता किंवा अध्यक्ष समितीच्या बहुमताच्या निर्णयाशी सहमत नसल्यास, त्यांनी तसा संदर्भ द्यावा. चित्रपटाच्या परीक्षणासाठी प्रकरण बोर्डाकडे न्यायालयाने असे नमूद केले की अध्यक्षांनी चित्रपटाचा दुसऱ्या रिव्हाईजिंग कमिटीकडे संदर्भ देण्याची कृती बेकायदेशीर आहे आणि सिनेमॅटोग्राफ कायदा, 1952 आणि सिनेमॅटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 1983 चे उल्लंघन आहे.
त्यानुसार, न्यायालयाने चित्रपटाचा दुस-या पुनरीक्षण समितीकडे संदर्भ देणारा आदेश बाजूला ठेवला. अतिरेकी आणि वारंवार होणार्‍या अत्याचाराच्या दृश्यांच्या नियंत्रणाच्या अधीन राहून प्रौढांसाठी मर्यादित असलेल्या सार्वजनिक प्रदर्शनासाठी चित्रपटाला प्रमाणित करणारा आदेश बाजूला ठेवला आहे.
1921 मलबार हिंदूंचा नरसंहार
1921 ची मलबार नरसंहार ही केरळमधील हिंदू नरसंहाराची मोहीम होती. धर्मांध वरियानकुन्नाथ कुनहामद हाजी, अली मुसलियार आणि इतरांनी घडवून आणलेल्या नरसंहारामुळे केरळमध्ये 10,000 हिंदूंचा मृत्यू झाला.या हत्याकांडाच्या पार्श्वभूमीवर एक लाखाहून अधिक लोकांनी केरळातून पलायन केले. या नरसंहारात शेकडो हिंदू मंदिरे अक्षरशः उद्ध्वस्त झाली.