डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आणि आत्मनिर्भर भारत
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे त्या काळातल्या जगातील आघाडीच्या अर्थतज्ज्ञांच्या तोडीचे अर्थतज्ज्ञ होते. कल्याणकारी अर्थशास्त्रावर त्यांचा भर होता आणि सामाजिक असमानता दूर करण्यासाठी सरकार आर्थिक आघाडीवर बऱ्याच उपाययोजना करू शकते, हे त्यांनी दाखवून दिले होते. वंचित, शोषित समाजाला सामाजिक आणि राजकीय अधिकार मिळवून देण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेले प्रयत्न सर्वसाधारणपणे सर्वांना माहिती असतात आणि त्यांच्या त्याच पैलूंवर अधिक चर्चाही केली जाते. मात्र, आर्थिक आघाडीवरील त्यांच्या कामगिरीकडे दुर्लक्ष होते. महापरिनिर्वाणदिनी त्यांना अभिवादन करताना, त्यांच्या आर्थिक विचाराचा मागोवा घेणे आणि त्यांचे अनुसरण करण्याचा प्रयत्न करणे हीच त्यांना खरी श्रद्धांजली ठरेल.
अर्थतज्ज्ञ म्हणून बाबासाहेबांचे मोठेपण एका प्रसंगातून अधोरेखित होते. १९३० च्या दशकात जागतिक मंदीच्या वातावरणात स्वातंत्र्यचळवळींनी जोर धरू नये यासाठी काही ठोस उपाय करीत असल्याचा देखावा करणे तत्कालिन भारतातील ब्रिटिश सरकारला भाग होते, म्हणून त्यांनी भारतीय चलन आणि वित्तीय रचना यांवर विचारविनिमय करण्यासाठी एक आयोग नेमला. या आयोगासमोर साक्ष देण्यासाठी ज्या ४० विद्वानांना निमंत्रित केले गेले होते त्यांत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचाही समावेश होता. बाबासाहेब जेव्हा या आयोगासमोर साक्ष देण्यासाठी गेले तेव्हा आयोगाच्या प्रत्येक सदस्याकडे बाबासाहेबांनी लिहिलेल्या ‘दि इव्होल्यूशन ऑफ प्रोव्हिन्शियल फायनान्स इन ब्रिटिश इंडिया’ या ग्रंथाची प्रत होती. त्या ग्रंथात बाबासाहेबांनी मांडलेल्या मतांच्या आधारेच आयोगाचे सदस्य विचार करीत होते. आयोगासमोर बोलताना बाबासाहेबांनी विनिमय दरनिश्चितीपेक्षा भाववाढ नियंत्रणास महत्त्व दिले. त्यावेळी त्यांनी यासंदर्भात जे काही लिखाण केले, प्रश्न उपस्थित केले, त्यातूनच अर्थव्यवस्थेच्या अत्यंत केंद्रस्थानी आजही असलेली एक संस्था जन्माला आली. ती म्हणजे ‘रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया’. आर्थिक आघाडीवरची बाबासाहेबांची कामगिरी अशी दिपवून टाकणारी होती.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा मूळ अभ्यासविषय अर्थशास्त्र हाच होता. १८८९ मध्ये अस्पृश्‍य समाजात जन्मलेल्या बाबासाहेबांनी देशविदेशातून उच्चशिक्षण प्राप्त केले. कोलंबिया विद्यापीठाची अर्थशास्त्रातील पीएच. डी. (१९१७), लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्‍समधून डॉक्‍टर ऑफ सायन्सची पदवी तसेच लंडनमधील ग्रेज इन्‌ची बार ऍट लॉ (१९२३) अशा उच्च पदव्या त्यांनी संपादित केल्या. १९२१ पर्यंत अर्थतज्ज्ञ म्हणून बाबासाहेबांनी विपुल लिखाण केले. ऍडमिनिस्ट्रेशन अँड फायनान्स ऑफ दि ईस्ट इंडिया कंपनी, दि इव्होल्यूशन ऑफ प्रोव्हिन्शियल फायनान्स इन ब्रिटिश इंडिया आणि दि प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी ः इट्‌स ओरिजिन अँड इट्‌स सोल्यूशन, ही त्यांतील महत्त्वाची पुस्तके. यापैकी पहिली दोन पुस्तके सार्वजनिक वित्तव्यवस्थेवरील असून दुसरे पुस्तक ब्रिटिशांच्या आमदनीतील भारतात वित्तीय व्यवहारांमधील केंद्र आणि राज्य संबंधांवर भाष्य करते. पहिल्या पुस्तकात ईस्ट इंडिया कंपनीच्या १७९२ ते १८५८ या काळातील वित्त व्यवहारावर भाष्य केले आहे तर नंतरच्या पुस्तकात १८३३ ते १९२१ या कालखंडातील ब्रिटिश शासन काळातल्या वित्त व्यवहाराचा उहापोह आहे. त्यांचे तिसरे पुस्तक चलनविषयक अर्थशास्त्रावरील एक उत्कृष्ट ग्रंथ मानला जातो. या पुस्तकात १८०० पासून १८९३ पर्यंतच्या कालखंडात विनिमयाचे माध्यम म्हणून भारतीय चलनाची कशी उत्क्रांती झाली, हे सांगत १९२० च्या दशकाच्या पूर्वार्धात सुयोग्य चलनाची निवड करण्यात आलेल्या अडथळ्यांचीही चर्चा त्यांनी केली आहे. भारतात परतल्यावर डॉ. आंबेडकरांनी अर्थशास्त्रावर एकही पुस्तक लिहिले नाही. मात्र, त्यांच्या कार्याचा आढावा घेतल्यास त्यांच्यातील अर्थतज्ज्ञ वारंवार डोकावत राहतो.
बॉम्बे लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीचे सदस्य असताना (१९२६) ग्रामीण भागातील गरिबांच्या समस्यांविषयीचे त्यांचे समग्र आकलन त्यांनी उभारलेल्या जनआंदोलनांमध्ये प्रतिबिंबित होते. खोती पद्धतीविरुद्ध त्यांनी केलेल्या यशस्वी आंदोलनामुळे अनेक ग्रामीण गरिबांची आर्थिक शोषणातून मुक्तता झाली. महार वतन या नावाखाली सुरू असलेल्या शुद्ध गुलामगिरीविरुद्ध त्यांनी आवाज उठविल्यानंतर ग्रामीण भागातील गरिबांचा मोठा वर्ग शोषणमुक्त झाला. सावकारांच्या मनमानीला चाप लावण्यासाठी त्यांनी असेम्ब्लीमध्ये विधेयक आणले. औद्योगिक कामगारांच्या क्षेत्रात डॉ. आंबेडकरांनी १९३६ मध्ये स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना केली. त्याकाळी कामगारांचा आवाज बुलंद करणाऱ्या अन्य संघटना होत्याच. मात्र त्यांना अस्पृश्‍य कामगारांच्या मानवाधिकारांशी काहीही देणे-घेणे नव्हते. नव्या राजकीय पक्षाने ही उणीव भरून काढली. त्याचप्रमाणे व्हॉइसरॉयज्‌ एक्‍झिक्‍युटिव्ह कौन्सिलचे कामगार सदस्य या नात्याने १९४२ ते १९४६या काळात डॉ. आंबेडकर यांनी कामगार विषयक धोरणात आमूलाग्र सुधारणा घडवून आणल्या. सेवायोजन कार्यालयाची स्थापना ही त्यातील महत्त्वपूर्ण घटना होती आणि स्वतंत्र भारतातील औद्योगिक संबंधांची तीच पायाभरणी ठरली. बाबासाहेबांनी पाटबंधारे, ऊर्जा आणि इतर सार्वजनिक बांधकामे ही खातीही सांभाळली. देशाचे पाटबंधारे धोरण निश्‍चित करण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. दामोदर व्हॅली प्रकल्पाचा यात प्राधान्याने समावेश करावा लागेल.
स्टेट्‌स अँड मायनॉरिटीज नावाने ब्रिटिश सरकारला १९४७ साली सादर केलेल्या टिपणामध्ये भारताच्या आर्थिक विकासाची योग्य धोरणे कोणती, हे बाबासाहेबांनी सांगितले. अत्युच्च उत्पादनक्षमतेचा विचार करून लोकांच्या आर्थिक जीवनाचे नियोजन करणे तसेच खासगी उत्पादकांना कोणतीही आडकाठी न करता आणि संपत्तीचे समान वाटप होईल अशा रीतीने आर्थिक नियोजन करणे हे सरकारचे दायित्व आहे, असे त्यांनी नमूद केले होते. स्वातंत्र्यानंतर डॉ. आंबेडकर भारताचे पहिले कायदामंत्री बनले. १९४८-४९ मध्ये घटना समितीच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून भारतीय राज्यघटनेला आकार देतानाही त्यांच्यातील अर्थतज्ज्ञ आपल्याला दिसून येतो. मानवी अधिकारांचे मूलतत्त्व म्हणून त्यांनी लोकशाही राज्यव्यवस्थेचा ताकदीने पुरस्कार आणि पाठपुरावा केला. समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुभाव या तीन लोकशाही तत्त्वांचा केवळ राजकीय हक्‍क असा संकुचित अर्थ लावला जाऊ नये, असे त्यांनी म्हटले. सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाहीचे ते खंदे पुरस्कर्ते होते आणि सामाजिक-आर्थिक लोकशाहीकडे दुर्लक्षून राजकीय लोकशाही टिकू शकणार नाही, असा इशाराही द्यायला ते विसरले नाहीत. डायरेक्‍टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ दि स्टेट पॉलिसी हा अनुच्छेद घटनेत समाविष्ट करून त्यांनी आर्थिक लोकशाहीचा हेतू विशद केला.
एक थोर विचारवंत, अर्थशास्त्रज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ, विधीज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ, पत्रकार, संसदसदस्य आणि या सर्वांच्या पलीकडे जाऊन समाजसुधारक आणि मानवाधिकारांचा रक्षक, असे डॉ. बाबासाहेबांचे व्यक्‍तिमत्त्व अनेक पैलूंनी युक्‍त असले तरी त्यात एक समान धागा होता आणि तो आर्थिक हित पाहणारा होता. “बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’ या त्यांनी दिलेल्या मंत्रातूनच त्यांचे आर्थिक विचार सुस्पष्टपणे दिसून येतात. आंबेडकरांचे विचार सामाजिक, धार्मिक आणि नैतिक तत्त्वांवर आधारलेले आहेत. त्यांनी जातिव्यवस्थेवर चढवलेला हल्ला हे केवळ उच्चवर्णीयांच्या वर्चस्ववादाला दिलेले आव्हान नव्हते, तर आर्थिक विकासाशी त्यांच्या मांडणीचा जवळचा संबंध होता. जातिव्यवस्थेमुळे श्रमाची आणि भांडवलाची गतिशीलता कमी झाली असून, त्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर व विकासावर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे, असे त्यांचे प्रतिपादन होते. श्रमविभागणीच्या तत्त्वानुसार महात्मा गांधींनी जातिव्यवस्था स्वीकारली होती. मात्र आंबेडकरांनी “जातींचा उच्छेद’ या आपल्या पुस्तकात त्यावर कडाडून टीका केली. जातिव्यवस्थेमुळे केवळ श्रमाची विभागणी केली गेली नसून, श्रमिकांचीच विभागणी केली गेली आहे, हे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. या आर्थिक चिंतनाच्या आधारावर पुढे त्यांनी देशभरातील अस्पृश्‍य समाजाला एकवटून, संघटित करून सामाजिक समतेच्या ध्येयाप्रत जाण्याच्या दृष्टीने राजकीय मार्ग कसा अवलंबायचा, याविषयी दिशादर्शन केले.
बाबासाहेबांच्या या विचारांचा वारसा घेऊनच दलित इंडस्ट्रीयल चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज (डिक्की) ची वाटचाल सुरू आहे. आजमितीला देशभरात डिक्कीच्या २८ शाखा असून १५,००० पेक्षा जास्त उद्योजक आता या परिवाराचा भाग बनले आहेत. नोकऱ्या आणि आरक्षण मागणारे नको, तर नोकऱ्या देणारे बना, हा मुलमंत्र आम्ही डिक्कीमध्ये जपत असतो. उद्योग / व्यवसाय हे आत्मनिर्भरच असतात. त्यांना आपली उत्पादनं विकायची असतात. त्यासाठीच्या कल्पना, श्रम यांची गुंतवणूक ही आत्मनिर्भरताच असते. कर्ज घेऊन भांडवल उभारता येतं, त्यासाठी सरकारी योजना बनू शकतात. पण, उद्योगाची कल्पना, त्यासाठीचे मानसिक श्रम, म्हणजेच उद्योजकता, ही उसनी घेता येत नाही, कर्जाऊ मिळत नाही. या अर्थानं प्रत्येक उद्योजक, व्यावसायिक हा आत्मनिर्भरच असतो. समाजात अशा आत्मनिर्भर व्यक्तींची संख्या किती आहे यावर तो समाज आत्मनिर्भर आहे की नाही हे ठरतं. सध्या चर्चेत असलेल्या आत्मनिर्भर भारत योजनेचा गाभा ही अशी आत्मनिर्भरता आहे आणि ती वाढविण्यासाठी आम्ही बाबासाहेबांच्या विचारांच्या आधारे प्रयत्नरत आहोत.
सामाजिक न्यायासाठी सरकारी मालकीच्या संस्थांची, उद्योगांची उपयुक्तता लक्षात घेऊनही बाबासाहेबांनी खासगी उद्योजकतेला नेहमीच प्रोत्साहन दिले. त्याचप्रमाणे स्थानिक उद्योजकांच्या उत्पादकता वाढीचाही त्यांनी आग्रह धरला. आत्मनिर्भर भारत या शीर्षकाखाली अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आणि उद्योजकतेला आधार देण्यासाठी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या योजनेमध्येही हाच भाव प्रतिबिंबित झालेला आहे. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांना (एमएसएमई) बळ मिळावे यासाठी वित्त पुरवठ्याच्या अनेक तरतुदी आत्मनिर्भर भारत योजनेमध्ये समाविष्ट आहेत. उद्योगांच्या क्षेत्रातील हा सामाजिक न्यायच म्हणायला हवा.
बाबासाहेबांनी शेतीच्या विकासासंदर्भातही मूलगामी विचार मांडले आहेत. त्यानुसारच आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत शेतीसाठी पायाभूत सुविधा, सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग, मत्स्यसंपदा, पशुपालन, मधुमक्षिका पालन, फळभाज्या, औषधी वनस्पतींची लागवड आणि शेतीमाल वाहतूक अदी क्षेत्रांसाठी विशेष आर्थिक मदतीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. सर्व समाजघटकांचा विचार करून, त्यांना त्यांच्या आर्थिक समृद्धीच्या कल्पना मोकळेपणाने अंमलात आणता याव्यात यासाठी सर्वतोपरी मदत उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न सरकारने या योजनेच्या माध्यमातून केलेला आहे. बाबासाहेबांनी केलेल्या वैचारिक मांडणीचा स्वाभाविक विकास म्हणूनच मी या योजनांकडे पाहतो. त्यामुळेच या योजनांच्या अंमलबजावणीचे एक प्रमुख साधन म्हणून डिक्की समोर येत आहे.
प्रामाणिक मार्गाने स्वतःचा व्यवसाय वाढविणे आणि आपल्या सहकाऱ्याला उद्योगवाढीसाठी सहकार्य करणे हा डिक्कीच्या कामाचा आत्मा आहे. वेगळ्या शब्दांत सांगायचे तर, स्वतः आत्मनिर्भर होणे आणि इतरांनाही आत्मनिर्भर होण्यास उद्युक्त करणे, असेच या प्रवासाचे वर्णन करता येईल. शोषक आणि शोषित हा बाबासाहेबांच्या विचारांचा केंद्रबिंदू आहे. दबलेल्यांना उभारी देणे आणि शोषितांची जोखडातून मुक्तता करणे हाच त्यांच्या विचारांचा मूलाधार आहे. सर्वांना स्वातंत्र्य, समता आणि न्याय मिळावा, हाच त्यांच्या वैचारिक मांडणीचा प्रमुख हेतू आहे. उद्योगांना, उद्योजकांना आत्मनिर्भर बनविण्यासाठीच्या डिक्कीच्या उपक्रमांचा वैचारिक आधारही हाच आहे.
– मिलिंद कांबळे